नाशिक : ‘कॉर्पोरेट’ कंपन्यांमधील ‘परफॉर्मन्स रिव्ह्यू’प्रमाणे महाराष्ट्र पोलिस दलातील सर्व घटकांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कार्यमूल्यांकनाच्या नोंदीही आता ऑनलाइन होत आहेत. सरकारी दफ्तरातील ‘फाइल संस्कृती’ बाजूला पोलिसांनी ‘ई-अप्रेजल’ प्रणाली स्वीकारली आहे. कार्यक्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसोबत वरिष्ठांनी कार्यमूल्यांकनाबाबत चर्चा केल्यानंतर डिजिटल प्रगतीपुस्तक तयार होत आहे. या अहवालांसाठीही ‘डेडलाइन’ निश्चित केली असून, प्रतिकूल शेऱ्याबाबत लेखी अभिवेदनाची तरतूद महासंचालक कार्यालयाने ठेवली आहे.
राज्य पोलिस महासंचालक कार्यालयातील आस्थापना विभागाच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुप्रिया पाटील-यादव यांनी सर्व पोलिस घटकांना कार्यमूल्यांकन अहवालांची ऑनलाइन नोंद करण्याचे आदेश दिले. शहर पोलिस आयुक्तालये, अधीक्षक कार्यालये, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, राज्य गुप्त वार्ता, लोहमार्ग, गुन्हे अन्वेषण, रेल्वे, फोर्स वन, एटीएस, महामार्ग सुरक्षेसह विविध सर्व घटकांचा यात समावेश आहे. पोलिस अधिकारी-कर्मचारी व कार्यालयीन लिपिकांचे अहवाल लिहिणे व जतन करण्याबाबत ई-प्रणालीचा वापर होत आहे. ३१ मार्चपर्यंत सन २०२५-२६ या वर्षातील कामगिरीचा अहवाल पोर्टलवर नोंदवणे अनिवार्य आहे. त्यामध्ये अहवाल लिहिणे, त्याचे पुनरावलोकन करणे आणि अंतिम प्रमाणीकरण यासाठी स्वतंत्र तारखा निश्चित केल्या आहेत. एखादा अहवाल मुदतीत सादर झाला नाही, तर प्रणालीमध्ये त्याबाबत ‘अलर्ट’ देण्यात येईल. जेणेकरून अहवाल प्रलंबित असल्याचे वरिष्ठांच्या निदर्शनास येईल. त्यामुळे पदोन्नती व बदलीचे प्रस्ताव वेळेवर मार्गी लागण्यास मदत होईल, असे पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना फक्त पदोन्नतीच्या आड येणाऱ्या प्रतिकूल शेऱ्याविरुद्ध एक महिन्यात अपील करण्याची तरतूद आहे. लेखी स्वरूपात अभिवेदन सादर करता येईल. घटक प्रमुखांना हे अभिवेदन प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकाऱ्यांचे अभिप्रायांसहित नोंदवावे लागतील. घटक प्रमुखांऐवजी परस्पर प्राप्त अभिवेदनावर कार्यवाही होणार नसल्याचेही महासंचालक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
पोलिस दलात कागदी फाइल्सच्या स्वरूपात असणारे गोपनीय अहवाल वरिष्ठ कार्यालयांकडे पोहोचण्यास बराच विलंब होत असल्याचे वास्तव आहे. अनेकदा अहवाल गहाळ होणे किंवा प्रलंबित राहिल्याने पोलिसांच्या पदोन्नती व वेतनवाढीवर परिणाम होतो. आता ‘ई-अप्रेजल’मुळे ही प्रक्रिया गतिमान होण्याची चिन्हे आहेत. पोलिसांना कार्यमूल्यांकन अहवालाची नोंद डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असेल. त्यामुळे दफ्तर दिरंगाईला चाप बसेल.
पोलिस दलात कागदी फाइल्सच्या स्वरूपात असणारे गोपनीय अहवाल वरिष्ठ कार्यालयांकडे पोहोचण्यास बराच विलंब होत असल्याचे वास्तव आहे. अनेकदा अहवाल गहाळ होणे किंवा प्रलंबित राहिल्याने पोलिसांच्या पदोन्नती व वेतनवाढीवर परिणाम होतो. आता ‘ई-अप्रेजल’मुळे ही प्रक्रिया गतिमान होण्याची चिन्हे आहेत. पोलिसांना कार्यमूल्यांकन अहवालाची नोंद डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असेल. त्यामुळे दफ्तर दिरंगाईला चाप बसेल.
