‘राजकीय’ राज्यपाल

अमेरिकेतील राज्यपाल थेट जनतेतून निवडले जातात आणि राज्याचे प्रमुख म्हणून काम करतात, तर भारतात राष्ट्रपती राज्यपालांची नियुक्ती करतात, जी प्रत्यक्षात केंद्र सरकार, विशेषतः पंतप्रधान आणि गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींवर आधारित असते. या नेमणुका आणि बदल्या नेहमीच केंद्र सरकारच्या सोयीनुसार आणि राजकीय हेतूने केल्या जातात, ज्यामुळे राज्यपाल हे निष्पक्ष घटनात्मक प्रमुख न राहता केंद्र सरकारच्या हातातील राजकीय प्रतिनिधी ठरतात, असा युक्तिवाद या लेखात मांडला आहे.

भारतात राज्यपालांची नियुक्ती ही केंद्र सरकारच्या राजकीय सोयीनुसार होत असल्याचा आरोप लेखात करण्यात आला आहे. अमेरिकेत राज्यपाल थेट जनतेद्वारे निवडले जातात आणि राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांना मोठे अधिकार असतात. याउलट, भारतात राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात, पण प्रत्यक्षात ही नियुक्ती केंद्र सरकार, विशेषतः पंतप्रधान आणि गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींवर अवलंबून असते. त्यामुळे, राज्यपालांच्या नेमणुका आणि बदल्या या नेहमीच केंद्र सरकारच्या राजकीय फायद्यासाठी आणि सोयीनुसार होतात. काँग्रेस, भाजप किंवा इतर आघाड्यांची सरकारे असोत, सर्वांनीच हीच पद्धत अवलंबली आहे. सरकार बदलले की राज्यपाल बदलणे हे आता सामान्य झाले आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्यपाल हे केंद्राचे प्रतिनिधी असले तरी, ते निष्पक्ष असावेत अशी अपेक्षा असते. मात्र, प्रत्यक्षात ते सत्ताधारी पक्षाचे विश्वासू नेते, माजी मंत्री किंवा नोकरशहा असतात. केंद्र सरकार बदलल्यावर जुन्या सरकारचे राज्यपाल एकतर हटवले जातात किंवा त्यांची लहान राज्यांमध्ये बदली केली जाते, जेणेकरून नव्या सरकारचे 'विश्वासू' लोक त्या पदावर येऊ शकतील. हे बदललेले राज्यपाल मग विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांवर दबाव आणतात, विधेयके रोखतात किंवा नियुक्त्यांमध्ये दिरंगाई करतात, ज्यामुळे सरकार अस्थिर करण्याचा आरोप त्यांच्यावर होतो. त्यामुळे, राज्यपाल हे तटस्थ घटनात्मक प्रमुख आहेत की केंद्र सरकारच्या हातातील राजकीय बाहुले, हा प्रश्न नेहमीच चर्चेत राहतो.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वाधिक वाद तेव्हा होतो जेव्हा राज्यात सरकार स्थापन करण्याची किंवा राजकीय संकट येण्याची वेळ येते. केरळमध्ये जगातील पहिले लोकनियुक्त कम्युनिस्ट सरकार ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली होते. त्यावेळी केंद्रातील काँग्रेस सरकारने कलम ३५६ चा वापर करून राज्यपालांच्या मदतीने त्यांना हटवले. हा कलम ३५६ चा पहिला मोठा राजकीय गैरवापर मानला जातो. १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींच्या पराभवानंतर जनता पक्ष सरकारने एकाच दिवसात नऊ राज्यांतील काँग्रेस सरकारे बरखास्त केली. या नऊ राज्यांतील राज्यपालांनी तशी शिफारस केली होती. १९८० मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्यावर त्यांनीही नऊ विरोधी राज्य सरकारे बरखास्त केली. यावरून राज्यपाल हे केंद्राच्या हातातील बाहुले ठरल्याचे दिसून येते.

१९६९ मध्ये काँग्रेस फुटल्यानंतर राज्यपालांचा राजकीय वापर अधिकच वाढला. १९९४ मध्ये एस.आर. बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक ठरला. या निकालाने विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त करण्यासाठी कलम ३५६ चा होणारा गैरवापर रोखला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारचे बहुमत हे राज्यपालांच्या वैयक्तिक मतावर नव्हे, तर विधानसभेच्या सभागृहातच तपासले पाहिजे. २००० च्या दशकात अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या राज्यांमध्ये राज्यपालांनी केंद्राच्या इशाऱ्यावर सरकार अस्थिर करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप केला. २००५ मध्ये बिहारमध्ये सरकार स्थापनेच्या प्रश्नावर राज्यपालांच्या निर्णयावर मोठा वाद झाला होता. रामेश्वर प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या निर्णयावर कठोर टीका केली होती. न्यायालयाने फटकारले होते की, 'राज्यपालांनी तटस्थ राहून काम करणे अपेक्षित आहे.'

सन २०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांतील राज्यपाल बदलण्यात आले. २०२१ मध्ये मोदी सरकारने आठ राज्यांचे राज्यपाल बदलले, तर २०२३ मध्ये १३ राज्यांमध्ये बदल्या आणि नेमणुका झाल्या. महाराष्ट्रातही भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वादग्रस्त राजीनाम्यानंतर रमेश बैस यांची नेमणूक झाली. २०२४-२०२५ मध्ये मणिपूर, बिहार, केरळ, ओडिशा यांसारख्या राज्यांमध्ये राज्यपाल बदलले गेले. महाराष्ट्रातही केंद्रातील सरकार बदलल्यावर राज्यपाल बदलले गेले आहेत. १९९० च्या दशकात केंद्रात आघाडी सरकारांची मालिका सुरू झाली, तेव्हाही राज्यपाल पदावर राजकीय व्यक्तींच्या नियुक्त्या सुरूच राहिल्या. महाराष्ट्रात पी. सी. अलेक्झांडर यांसारख्या निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी राज्यपाल म्हणून काम केले, तर अनेक निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी किंवा राजकारणी राज्यपाल झाले. या नियुक्त्यांवरून अनेकदा वाद झाले. महाराष्ट्रात २०१९-२०२३ दरम्यान भगतसिंह कोश्यारी, त्यानंतर रमेश बैस, सी. पी. राधाकृष्णन, २०२५ मध्ये आचार्य देवव्रत आणि आता जिष्णुदेव वर्मा हे राज्यपाल आहेत. जिष्णुदेव वर्मा हे त्रिपुराचे माजी उपमुख्यमंत्री होते आणि महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी तेलंगणाचे राज्यपाल होते. हे सर्व बदल राजकीय सोयीसाठी केले जातात.

घटनात्मकदृष्ट्या राज्यपाल निष्पक्ष असावेत अशी अपेक्षा असते. राज्यपालांच्या नेमणुकांमध्ये राज्य सरकारची मते विचारात घ्यावीत आणि राजकीय नेत्यांना टाळावे, अशीही अपेक्षा असते, पण प्रत्यक्षात असे होत नाही. हे वाद टाळण्यासाठी काही सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. अनेक तज्ज्ञांनी मागणी केली आहे की, राज्यपालांची निवड करताना पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असलेली समिती असावी. तसेच, राज्यपालांना पाच वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ देऊन त्यांना सहजपणे हटवता येणार नाही, अशी तरतूद असावी, असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे.

वास्तविक, राज्यपालांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असला तरी ते 'राष्ट्रपतींच्या इच्छेपर्यंत' पदावर राहतात. व्यवहारात राष्ट्रपती हे केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेत असल्याने राज्यपालांची नियुक्ती ही प्रत्यक्षात केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या निर्णयावर अवलंबून असते. याच तरतुदीचा वापर करून सर्व केंद्र सरकारांनी आपल्या सोयीचे आणि नियंत्रणात राहतील असेच राज्यपाल राज्यांमध्ये नेमले आहेत. भविष्यात या पदाची तटस्थता आणि प्रतिष्ठा टिकवायची असेल, तर घटनात्मक आणि राजकीय पातळीवर सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे अनेक अभ्यासक मानतात.

राज्यपाल पदाच्या मर्यादा आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यासाठी सरकारिया आयोग आणि पुंछी आयोग यांनी महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या होत्या. सरकारिया आयोगाने सुचवले होते की, राज्यपाल पदासाठी राजकीयदृष्ट्या तटस्थ, सार्वजनिक जीवनात प्रतिष्ठा असलेल्या व्यक्तींची निवड करावी. तसेच, त्या राज्यातील सक्रिय राजकारणाशी संबंध नसलेली व्यक्ती राज्यपाल असावी, असेही आयोगाने म्हटले होते. परंतु, प्रत्यक्षात या शिफारसींचे पूर्ण पालन होताना दिसत नाही. अलीकडच्या काळात अनेक राज्यांमध्ये राज्यपाल आणि राज्य सरकारे यांच्यात संघर्ष झाल्याची उदाहरणे आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात वारंवार वाद झाले आणि त्यांनी जाहीरपणे एकमेकांवर टीका केली. तसेच, तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यातही विधेयकांवरून अनेकदा मतभेद झाले. काही वेळा अभिभाषणातील मजकूर वाचण्यावरून किंवा न वाचण्यावरूनही वाद झाले. या घटनांमुळे राज्यपाल पदावर राजकीय प्रभाव असल्याची चर्चा पुन्हा तीव्र झाली आहे.

राज्यपाल या पदाचा मूळ उद्देश राज्य आणि केंद्र यांच्यात समन्वय राखणे आणि संविधानाचे रक्षण करणे हा आहे. परंतु, राजकीय नियुक्त्या आणि बदल्या या कारणांमुळे या पदाच्या तटस्थतेवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहते. अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, राज्यपाल निवड प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि स्वायत्तता असावी. हे खरोखर असे होईल, तो सुदिन.