‘सोशल मीडिया’च्यायाचिकेवर सुनावणी

पुण्यात पोर्श कार अपघात प्रकरणी अल्पवयीन आरोपीचे वडील विशाल अग्रवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला, तर सोशल मीडियावर खोट्या कंटेंटवर नियमन आणणाऱ्या सुधारणांवरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी स्वीकारली गेली. याचबरोबर, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्या लोकगायिका नेहासिंह राठोड यांनाही अटकपूर्व जामीन मिळाला.

न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने विशाल अग्रवाल यांना जामीन दिला. या घटनेत दोन निष्पाप लोकांचा जीव गेला होता. दुसरीकडे, २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारविरोधात सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या पसरवण्यावर नियंत्रण आणणाऱ्या नियमांना स्थगिती दिली होती. या निर्णयाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर मंगळवारी सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. आर. महादेवन आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा , ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ आणि ‘असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स’ यांसारख्या मूळ याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावली आहे. केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली.

गेल्या वर्षी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेवर सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमुळे लोकगायिका नेहासिंह राठोड यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने त्यांना दिलासा दिला.