मंत्रिमंडळाने उत्तर प्रदेशातील (ग्रेटर नोएडा) जेवर विमानतळ व फरीदाबाद यांना उन्नत मार्गाने जोडण्याच्या योजनेसाठी मंत्रिमंडळाने ३,६३१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाने पश्चिम बंगालमधील संत्रागाची ते खरारपूरपर्यंत चारपदरी रस्त्याच्या बांधकामालाही मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी एकूण २,९०५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय महामार्ग ७५२च्या बदनावर- पेटलावाड- थांडला-तिमरवानी विभागाच्या चार पदरी अपग्रेडेशनलाही मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाने यासाठी ३,८३९ कोटींचा निधीही मंजूर केले.
केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन (जेजेएम) या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या विस्ताराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. या प्रकल्पाची आता पूर्णपणे पुनर्रचना केली जाणार आहे. त्यासाठी ८.६९ लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहा महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. जलजीवन मिशनचा विस्तार आणि ही योजना २०२८पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक तोंडावर आलेल्या तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना भेटही दिली. तमिळनाडूतील मदुराई विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
जलजीवन मिशन (जेजेएम) हा केंद्र सरकारने १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सुरू केलेला एक प्रमुख कार्यक्रम आहे, ज्याचा मूळ उद्देश २०२४पर्यंत सर्व ग्रामीण घरांना वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी (दररोज ५५ लिटर) पुरवणे होता. ‘हर घर जल’ (प्रत्येक घरासाठी पाणी) सुनिश्चित करणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. मंत्रिमंडळाने या मोहिमेला डिसेंबर २०२८पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
‘मदुराई’ला आंतरराष्ट्रीय दर्जा
तमिळनाडूतील मदुराई विमानतळास आंतरराष्ट्रीय दर्जा दिल्याने मीनाक्षी अम्मन मंदिरासह कूडल अझगर, तिरुपरंकुंड्रम मुरुगन, पलामुदिचोलाई मुरुगन ही मंदिरे आणि रामेश्वरम यांच्याशी हवाई संपर्क सुधारेल.
