संरक्षण दलाच्या कायापालटाचे लक्ष्य

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी एका महत्त्वाच्या धोरणात्मक कृती आराखड्याचे प्रकाशन केले. या आराखड्याचे नाव आहे ‘डिफेन्स फोर्सेस व्हिजन २०४७: भविष्याभिमुख भारतीय सैन्यासाठीचे मार्गक्रमण’. हा आराखडा संरक्षण दलांची क्षमता वाढवण्यासाठी, संस्थात्मक सुधारणा करण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाचे सैन्य उभारण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. बदलत्या भू-राजकीय, तांत्रिक आणि सुरक्षाविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संरक्षण दलांमध्ये काय बदल करायला हवेत, याचा विचार या आराखड्यात केला आहे.

या भविष्याभिमुख दस्तावेजात असे म्हटले आहे की, वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक आणि प्रादेशिक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भारताला एक असे सैन्यदल उभे करायचे आहे, जे प्रतिस्पर्धकांना रोखू शकेल. तसेच, संघर्षाच्या कोणत्याही परिस्थितीत प्रभावीपणे प्रतिसाद देऊ शकेल आणि भारताच्या वाढत्या सामरिक हितसंबंधांचे रक्षण करू शकेल. हे सैन्यदल एकात्मिक, बहुआयामी आणि चपळ असेल.

या आराखड्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे तिन्ही सैन्यदलांमध्ये (भूदल, नौदल आणि वायुदल) अधिक समन्वय साधण्यावर भर दिला आहे. नियोजन, लष्करी कारवाई आणि क्षमता विकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये तिन्ही दले एकत्र काम करतील. यामुळे भविष्यातील युद्धांची आव्हाने पेलण्यासाठी सैन्यदल अधिक सक्षम होईल.

भविष्यातील युद्धांना सामोरे जाण्यासाठी नवोन्मेष (नवीन कल्पना), प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आधुनिक प्रशिक्षण पद्धती खूप महत्त्वाच्या आहेत, असेही या आराखड्यात अधोरेखित केले आहे. संरक्षण क्षेत्रात ‘ आत्मनिर्भरता ’ हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशाच्या विशिष्ट सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर आणि त्याचा वापर वाढवण्यावर यात भर दिला आहे.

यावेळी संरक्षण दलप्रमुख जनरल अनिल चौहान, नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, वायुदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह, संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह, लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह आणि इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या आराखड्यामुळे भारतीय संरक्षण दलांना भविष्यासाठी एक स्पष्ट दिशा मिळेल.