खडकवासला मतदारसंघासह पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांमधील कचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाल्याने राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी, निधीचा वापर आणि प्रशासकीय देखरेखीचा सविस्तर ‘पंचनामा’ ( अहवाल ) येत्या ३० दिवसांत सादर करण्याचे आदेश राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिले.
खडकवासला मतदारसंघातील कचरा संकलनातील अनियमितता, निधीचा संभाव्य गैरवापर आणि देखरेखीचा अभाव या मुद्द्यांकडे आमदार भीमराव तापकीर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे लक्ष वेधले. चर्चेत नाना पटोले, सुनील कांबळे आणि चेतन तुपे यांनीही सहभाग घेऊन प्रशासनावर टीका केली. महापालिकेच्या वाढलेल्या हद्दीच्या तुलनेत केवळ ५० टक्के कर्मचारी उपलब्ध असल्याने यंत्रणेवर ताण निर्माण झाल्याची कबुली मिसाळ यांनी या वेळी दिली.
‘ॲक्शन प्लॅन’ची सक्ती
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले, की समाविष्ट गावांमध्ये कचरा उचलण्याचे काम सुरू असले तरी यंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना कचरा संकलन व्यवस्था, उपलब्ध वाहनांची संख्या, प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता यांचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तक्रारींवर सरकार गंभीर
कचरा प्रकल्पांमुळे नागरिकांना होणारा दुर्गंधीचा त्रास आणि वाढत्या आरोग्य तक्रारींची दखल घेऊन पारदर्शक व्यवस्थापन प्रणाली राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३० दिवसांत सुधारित अहवाल सादर केला जाईल, असेही मिसाळ म्हणाल्या.
