भारतातील चाळीस टक्के पदवीधर बेरोजगार

अझिम प्रेमजी विद्यापीठाच्या 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया' अहवालानुसार, भारतात २० ते २९ वयोगटातील ६.३ कोटी पदवीधरांपैकी तब्बल १.१ कोटी पदवीधर सध्या बेरोजगार आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, वर्षभरात केवळ सात टक्के पदवीधरांनाच कायमस्वरूपी पगारी नोकरी मिळाली आहे. या अहवालात असेही म्हटले आहे की, पदवीधर बेरोजगारांमध्ये १५ ते २५ वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण ४० टक्के आहे, तर २५ ते २९ वयोगटातील बेरोजगार पदवीधरांची संख्या वीस टक्के आहे. वाढत्या पदवीधरांमुळे ही बेरोजगारीची समस्या अधिक गंभीर झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून तरुणांची संख्या वाढली आहे आणि उच्च शिक्षणात प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. यामुळे पदवीधरांची एकूण संख्या प्रचंड वाढली आहे. सामाजिक, आर्थिक, तसेच जात आणि लिंगावर आधारित अडथळे कमी झाल्यामुळे भारतीय बाजारात कुशल मनुष्यबळ तयार झाले आहे. मात्र, या कुशल मनुष्यबळाला पुरेशी रोजगाराची संधी मिळत नाहीये.

कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्यासाठी शिक्षण अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. २०१७ मध्ये ५८ टक्के तरुण शिक्षण सोडत होते, तर २०२३ पर्यंत हे प्रमाण ७२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. शिक्षण घेणाऱ्या तरुण पुरुषांचे प्रमाण २०१७ मध्ये ३८ टक्के होते, जे २०२४ च्या अखेरीस ३४ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. २००४-०५ ते २०२३ या काळात दरवर्षी सुमारे ५० लाख तरुण पदवीधर झाले, पण त्यापैकी केवळ २८ लाखांनाच नोकरी मिळाली.

अहवालानुसार, पदवीधरांना पदवी नसलेल्यांच्या तुलनेत सुरुवातीला दुप्पट पगार मिळतो आणि वयानुसार ही तफावत वाढत जाते. मात्र, अलीकडच्या काळात तरुण पदवीधर पुरुषांच्या सुरुवातीच्या पगारात वाढ होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. विशेष म्हणजे, पदवीधर महिला आणि पुरुषांच्या पगारातील तफावत मात्र बरीच कमी झाली आहे, असे या अहवालात नमूद केले आहे. ही एक सकारात्मक बाब आहे, पण एकूणच रोजगाराची समस्या अजूनही मोठी आहे.