पुणे शहराच्या वाढत्या पाणीवापरावर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. पुणे महापालिकेला १६ टीएमसी पाणी मंजूर असताना प्रत्यक्ष वापर २२ ते २३ टीएमसीपर्यंत पोहोचला आहे. वापरलेल्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी वापरणे बंधनकारक असतानाही महापालिकेकडे आवश्यक यंत्रणा नसल्याने, पाणीवापर कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले.
खडकवासला ते फुरसुंगी दरम्यान सुरू असलेल्या भूमिगत बोगदा प्रकल्पामुळे मोकळ्या होणाऱ्या जुन्या कालव्याच्या ३७० हेक्टर जमिनीच्या वापरासाठी राज्य सरकारकडून धोरण तयार करण्यात येणार आहे. सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे सिंचन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार असल्याचा दावा जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत केला.
‘स्वतंत्र धोरण लवकरच’
दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले, की बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर ३०-३२ किमी लांबीचा जुना कालवा कालबाह्य ठरेल. या कालव्यालगतची जमीन सध्या जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात असून, अतिक्रमण हटवून ती सुरक्षित करण्याचे काम वेगात सुरू आहे. या जागेचा पुनर्वापर कसा करायचा, यासाठी स्वतंत्र धोरण लवकरच जाहीर होणार आहे.
दरम्यान, चर्चेत आमदार विजय शिवतारे आणि विक्रम पाचपुते यांनीही सहभाग घेऊन स्थानिक सिंचनाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले.
पूर्व पुण्याला दिलासा
मुळशी भागातील धरणांतून पूर्व पुण्यासाठी सात ते आठ टीएमसी पाणी मिळण्याबाबत सकारात्मक हालचाल झाली आहे. येत्या दोन-तीन महिन्यांत करार अंतिम होण्याची शक्यता असून, यामुळे पुणे जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील सिंचनाचा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे आहेत. यावरदेखील सकारात्मक चर्चा झाली.
