केंद्रीय कामगार संघटना व अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, आयटक, सिटू यांच्यासह विविध कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी, बँक व एलआयसी कर्मचारी, अंगणवाडी व बालवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, बांधकाम कामगार, किसान सभा; तसेच शेतमजूर संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन तास धरणे आंदोलन करण्यात आले.
कामगार संहिता रद्द करा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, कामगारांना किमान ३० हजार रुपये वेतन, ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांना किमान १५ हजार रुपये पेन्शन , आशा-अंगणवाडी व पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा , शेतकरी व शेतमजुरांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेऊन कर्जमाफी जाहीर करावी या मागण्या करण्यात आल्या.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष पी. बी. मते, सरचिटणीस याह्या पठाण, महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनच्या राज्य उपाध्यक्ष दुर्गा भालके, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे विभागीय उपाध्यक्ष पी. बी. पवार, जिल्हा अध्यक्ष डी. बी. काळे, सरचिटणीस संजय चव्हाण, महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र शिंदे, सचिव अरुण डुकरे, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाचे अध्यक्ष संदीप नरुटे, सचिव बाळासाहेब कळकुंबे, ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनचे अध्यक्ष डी. बी. काळे, सचिव व्ही. ए. भगत कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद भगत, जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय तपासे, संगीता खिल्लारे यांच्या सर्व संघटनांचे पदाधिकारी व कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
