महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने आजीव सभासदत्व रद्द केल्याप्रकरणी राजकुमार धुरगुडे यांनी दाखल केलेली विशेष परवानगी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या संदर्भातील याचिकेवर उच्च न्यायालयाने कोणतेही मत प्रदर्शित न केल्याने धुरगुडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
धुरगुडे यांचे सदस्यत्व सात डिसेंबर २०२५ रोजी रद्द करण्यात आले. परिषदेतील गैरव्यवस्थापन आणि निवडणुकीतील अनियमिततेविरोधात आवाज उठवल्यामुळे आपले सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचे धुरगुडे यांचे म्हणणे आहे. या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केले नाही. हा विषय स्वतंत्रपणे प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे हक्क व युक्तिवाद खुले ठेवले होते. त्याविरोधात धुरगुडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण आढळत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि याचिका फेटाळून लावली.
‘माझे सभासदत्व रद्द करण्याबाबतची याचिका शिवाजीनगर न्यायालयात विचाराधीन आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करणे आवश्यक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. शिवाजीनगर न्यायालयाने कार्यकारिणीला नोटीस बजावली आहे. या कार्यकारिणीची वैधता आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात माझ्या दोन याचिका प्रलंबित आहेत,’ असे धुरगुडे यांनी सांगितले.
