पथाऱ्यांच्या शुल्काचा विसर
Contributed by: संदीप भातकर|महाराष्ट्र टाइम्स•
पुणे महापालिकेने पथारी व्यावसायिकांना दिलेली प्रमाणपत्रे आता धोक्यात आली आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून सुमारे १२ हजार व्यावसायिकांनी ६४ कोटी रुपयांचे शुल्क भरलेले नाही. अतिक्रमण विभागाने आता थकबाकी भरण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या आहेत. मुदतीत पैसे न भरल्यास परवाने रद्द केले जातील. वीस दिवसांत कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
पुणे महापालिकेने एप्रिल २०१८ मध्ये रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांसाठी प्रमाणपत्र नोंदणी व प्रमाणपत्र योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत शहर आणि उपनगरातील १२,१५५ पथारी व्यावसायिकांना अधिकृत प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या बदल्यात व्यावसायिकांनी पालिकेला ठरावीक मासिक शुल्क भरणे बंधनकारक होते.मात्र, महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने या शुल्काच्या वसुलीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे तब्बल सात वर्षांत ६४ कोटी रुपयांची मोठी रक्कम थकली आहे. प्रशासक राज संपून नगरसेवक पुन्हा निवडून आल्यानंतर अतिक्रमण विभाग आता सक्रिय झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, अतिक्रमण विभागाने सर्व पथारी व्यावसायिकांना थकबाकी भरण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या आहेत. मार्चअखेरपर्यंत संपूर्ण थकबाकी न भरणाऱ्या व्यावसायिकांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. अवघ्या वीस दिवसांत कोट्यवधी रुपयांची वसुली करणे हे पालिकेसाठी एक मोठे आव्हान ठरले आहे.
हेही वाचा
जमिनीच्या वादातून तरुणावर खुनी हल्ला
भारतीय संघास २५ कोटी
‘कर्जवाढ, तरी अर्थस्थिती मजबूत’
मध्य रेल्वेवर १७६ विशेष गाड्या
सुलोचना चव्हाण यांना स्वरांजली
मायक्रोवेव्हच्या रेसिपी
‘डामा’ प्रकरणांची गंभीर नोंद
ठाण्यातील कंपन्यांच्या निर्यातीला फटका
इराणची माघार, क्रीडामंत्र्यांची माहिती
आठवणींचा खास कोपरा!
