‘नेमकी कोणती वैयक्तिक अडचण याचा कोणताही तपशील आणि त्याला आधारभूत कागदपत्रेही नाहीत. आमदार-खासदारांविरुद्धच्या गुन्हेगारी प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाकडूनही देखरेख होत आहे. आज आरोपनिश्चितीची तारीख असल्याची आरोपींना पूर्ण जाणीव होती. तरीही ते ठोस कारणाविना गैरहजर राहिले आहेत. त्यामुळे गैरहजेरीची मुभा मागणारा अर्ज फेटाळण्यात येत असून आरोपींविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात येत आहे. त्यानुसार पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी होईल’, असे न्यायाधीशांनी आदेशात स्पष्ट केले.
पुण्यातील कथित भोसरी भूखंड घोटाळ्याबाबत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंगप्रकरणात आरोप निश्चितीची तारीख असतानाही गैरहजर राहिल्याबद्दल विशेष पीएमएलए न्यायालयाने शुक्रवारी माजी मंत्री एकनाथ खडसे व त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले.
पूर्वाश्रमीचे भाजप नेते असलेले एकनाथ खडसे हे अनेक वर्षांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या पक्षात आहेत. या प्रकरणात जामिनावर असलेले खडसे दाम्पत्य व त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांनी आरोपमुक्त होण्यासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने डिसेंबर-२०२५मध्ये फेटाळून लावला होता. ‘खडसे यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा अवाजवी फायदा घेतला आणि मंदाकिनी व गिरीश यांनी अवैध पद्धतीने मालमत्ता मिळवली, असे विक्री करारनामा व आरोपींच्या कृत्यांमधून प्रथमदर्शनी दिसून येते’, असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले होते. त्याअनुषंगाने आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया होण्यासाठी न्यायालयाने शुक्रवारची तारीख निश्चित केली होती. परंतु, वैयक्तिक अडचणींमुळे न्यायालयात उपस्थित राहता येत नसल्याने गैरहजेरीची मुभा द्यावी, अशी विनंती खडसे दाम्पत्याने वकिलांमार्फत केली. ती विनंती आमदार-खासदारांविरुद्धच्या प्रकरणांची सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी फेटाळली. यापूर्वी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या प्रकरणातही खडसे दाम्पत्याविरोधात अशाचप्रकारचे वॉरंट
