मुंबई : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळावा यासाठी ३२ जणांनी चक्क बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. तसेच १९ विद्यार्थ्यांकडे प्रवेश घेतेवेळी प्रमाणपत्रच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आदिवासी विकास विभागाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत या सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची तसेच सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाला (सीईटी सेल) केली आहे.
अनुसूचित जमातीतील (एसटी) गुणवंत विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकार हिरावून त्यांच्याजागी ३२ जणांनी बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविल्याचे आदिवासी विकास विभागाने केलेल्या छाननीत उघडकीस आले. त्यात नागपूर विभागातील सर्वाधिक २३ जणांचा समावेश आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतेवेळी मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र तपासण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेऊन छाननी सुरू केली. त्यात ३२ विद्यार्थ्यांनी बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश घेतल्याचे स्पष्ट झाले. तर इतर १९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशावेळी वैधता प्रमाणपत्रच सादर केलेले नव्हते. सहा विद्यार्थ्यांनी तर बार्टीअंतर्गत कार्यरत असलेल्या जात पडताळणी समित्यांमार्फत जात प्रमाणपत्रे मिळविल्याचे उघड झाले.
या सर्व विद्यार्थ्यांनी खोट्या व बोगस जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी एसटी विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागेवर प्रवेश घेऊन खऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना हक्कापासून वंचित ठेवले असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच, आदिवासी विकास विभागाने सीईटी सेलला याची माहिती देऊन या विद्यार्थ्यांचे लाभ काढून घ्यावे. तसेच त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता २०२३ नुसार खोटे दस्तावेज तयार करणे, सार्वजनिक नोंदींसारख्या अधिकृत कागदपत्राची बनावटगिरी करणे, बनावट कागदपत्रे वापरणे, बनावट कागदपत्रांचा फसवणुकीसाठी वापर करणे या कलमांच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी सूचना केली. तसेच ज्या १९ अर्जदारांना जात वैधता प्रमाणपत्राशिवाय अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर दिलेला प्रवेशाचा लाभ रद्द करण्यात यावा. प्रवेश रद्द करताना संबंधित व्यक्तीला बाजू मांडण्याची संधीही द्यावी, असे विभागाने कळविले आहे. तसेच कुठल्याही वैधता प्रमाणपत्राशिवाय प्रवेश घेतलेल्या १९ विद्यार्थ्यांमध्ये नागपूर, नाशिक, नांदेड, छ. संभाजीनगर येथील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. ई-ट्राइब पोर्टलचा
आधार...६
