मुंबई : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळावा यासाठी ३२ जणांनी चक्क बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे; तसेच १९ विद्यार्थ्यांकडे प्रवेश घेतेवेळी प्रमाणपत्रच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आदिवासी विकास विभागाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन, या सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची; तसेच सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाला (सीईटी सेल) केली आहे. अनुसूचित जमातीतील (एसटी) गुणवंत विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकार हिरावून त्यांच्या जागी ३२ जणांनी बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविल्याचे आदिवासी विकास विभागाने केलेल्या छाननीत उघडकीस आले. त्यात नागपूर विभागातील सर्वाधिक २३ जणांचा समावेश आहे.
सन २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र तपासण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेऊन छाननी सुरू केली. त्यात ३२ विद्यार्थ्यांनी बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतल्याचे स्पष्ट झाले. इतर १९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशावेळी वैधता प्रमाणपत्रच सादर केलेले नसल्याचे आढळून आले. सहा विद्यार्थ्यांनी तर बार्टीअंतर्गत कार्यरत असलेल्या जात पडताळणी समित्यांमार्फत जात प्रमाणपत्रे मिळविल्याचे उघड झाले.
या प्रकरणी न्याय संहिता, २०२३ नुसार खोटे दस्तावेज तयार करणे, सार्वजनिक नोंदींसारख्या अधिकृत कागदपत्राची बनावटगिरी करणे, बनावट कागदपत्रे खरे म्हणून वापरणे, बनावट कागदपत्रांचा फसवणुकीसाठी करणे या कलमांच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी सूचना केली आहे. कुठल्याही वैधता प्रमाणपत्राशिवाय प्रवेश घेतलेल्या १९ विद्यार्थ्यांमध्ये नागपूर, नाशिक, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
अधिकाऱ्यांची चौकशी
नियमांमध्ये कोणतीही तरतूद नसताना या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश कसे देण्यात आले, याची चौकशी करून संबंधित अधिकारी; तसेच शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करावी व त्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला द्यावी, अशी सूचनाही सीईटी सेलला देण्यात आली आहे.
ई-ट्राइब पोर्टलचा आधार
बोगस प्रमाणपत्रांना भविष्यात चाप लागावा यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ‘ई-ट्राइब’ हे ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात आले असून त्या माध्यमातून आता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता मिळविणे शक्य होणार आहे. या पोर्टलविषयी माहिती देताना विभागाचे सचिव विजय वाघमारे म्हणाले, ‘बोगस प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न विभागाकडून करण्यात येत आहे. एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे हक्क कुणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही.’
