सायबर फसवणूक झाल्यास भरपाई?

महाराष्ट्र टाइम्स•

भारतीय रिझर्व्ह बँक सायबर फसवणुकीला बळी पडलेल्या ग्राहकांना दिलासा देणार आहे. कमी रकमेच्या डिजिटल फसवणुकीत जास्तीत जास्त २५ हजार रुपयांपर्यंत भरपाई मिळेल. ही भरपाई आयुष्यभरात एकदाच दिली जाईल. सायबर घोटाळेबाजांना ओटीपी शेअर केल्याने पैसे गमावणाऱ्यांनाही याचा लाभ होईल. ग्राहकांना सतर्क करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक चर्चापत्रिकाही प्रकाशित करणार आहे.

सायबर फसवणूक झाल्यास भरपाई?
देशात सायबर आणि डिजिटल फसवणुकीचे प्रमाण वाढत असल्याने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ( RBI ) ग्राहकांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी या नवीन उपायांची माहिती दिली. यानुसार, सायबर फसवणुकीला बळी पडलेल्या ग्राहकांना, आयुष्यभरात एकदाच, जास्तीत जास्त २५ हजार रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेषतः कमी रकमेचे डिजिटल व्यवहार करताना फसवणूक झाल्यास ही भरपाई मिळेल.

या नवीन नियमांनुसार, सायबर फसवणुकीत गमावलेल्या रकमेपैकी ८५ टक्के रक्कम किंवा २५ हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती ग्राहकाला भरपाई म्हणून दिली जाईल. ही भरपाई ग्राहकाला फक्त एकदाच मिळणार आहे. जर ग्राहकाने चुकून ओटीपी (OTP) शेअर केला आणि त्यामुळे पैसे गमावले, तरीही त्याला ही भरपाई मिळेल. आरबीआय चे म्हणणे आहे की, ग्राहकांनी इतरांच्या चुकांमधून शिकावे. तरीही, जर एखाद्या ग्राहकाची डिजिटल व्यवहारात पहिल्यांदाच फसवणूक झाली, तर गमावलेल्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम आरबीआय भरेल. उरलेले ३० टक्के पैसे बँक आणि ग्राहक यांच्यात समान वाटले जातील.
ग्राहकांना सायबर फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी आरबीआय एक चर्चापत्रिका (discussion paper) देखील प्रकाशित करणार आहे. यात सुरक्षित डिजिटल पेमेंटसाठी काय उपाययोजना कराव्यात, याबद्दल माहिती असेल. तसेच, पैसे जमा होण्यास उशीर होणे किंवा ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या ग्राहकांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण (authentication) यांसारख्या उपायांचाही यात समावेश असेल.

ग्राहकांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी आरबीआय तीन महत्त्वाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा (draft) प्रकाशित करणार आहे. यात चुकीच्या पद्धतीने किंवा फसवणूक करून झालेल्या ई-व्यवहारांबद्दल, कर्जवसुली करणाऱ्या एजंट्सबद्दल आणि अनधिकृत बँक व्यवहारांमध्ये ग्राहकांची जबाबदारी मर्यादित ठेवण्याबद्दल नियम असतील. या उपायांमुळे ग्राहकांना डिजिटल व्यवहारांमध्ये अधिक सुरक्षित वाटेल आणि फसवणुकीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.

हेही वाचा