भ्रष्टाचार चौकशी; खंडपीठात दुमत

भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सरकारी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयात दोन न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद झाले आहेत. या मतभेदांमुळे हे प्रकरण आता सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे, जे यावर सुनावणीसाठी एक मोठे खंडपीठ स्थापन करतील. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीसी कायदा, १९८८) कलम १७अ च्या वैधतेवर हा वाद सुरू आहे.

या प्रकरणात, न्या. नागरत्ना यांनी कलम १७अ ला असंवैधानिक ठरवले. त्यांच्या मते, सरकारी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यापूर्वी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. याउलट, न्या. विश्वनाथन यांनी या कलमाचे समर्थन केले. त्यांनी म्हटले की, "कलम १७अ घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे संरक्षण महत्त्वाचे असून, ही तरतूद समाप्त करणे म्हणजे आंघोळीच्या पाण्याबरोबर बाळाला फेकण्यासारखे ठरेल."

२०१८ मध्ये पीसी कायद्यात कलम १७अ जोडण्यात आले होते. या कलमानुसार, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप असल्यास, त्याची चौकशी सुरू करण्यापूर्वी संबंधित सरकारी विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीमुळे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये चौकशीला विलंब होत असल्याची टीका होत आहे.

न्या. नागरत्ना यांच्या मते, ही परवानगीची अट चौकशी प्रक्रियेत अडथळा आणते आणि भ्रष्टाचाराला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देऊ शकते. तर, न्या. विश्वनाथन यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही तरतूद प्रामाणिक आणि मेहनती अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. त्यांना नाहक त्रास होऊ नये, हा यामागील उद्देश आहे.

दोन्ही न्यायमूर्तींच्या या भिन्न मतांमुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. त्यामुळे, आता सरन्यायाधीश सूर्यकांत यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी एक मोठे खंडपीठ तयार करतील. या मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयावरच कलम १७अ चे भवितव्य अवलंबून असेल.