‘... तर शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांनी भरपाई द्यावी’

शेती उद्ध्वस्त करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर लोकायुक्तांची कडक कारवाई; सात लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश

प्रक्रियेविना दूषित पाणी शेतात सोडल्याने गणेश फराड या शेतकऱ्याची शेती उद्ध्वस्त झाली, विहिरींचे पाणी दूषित झाले आणि जनावरांच्या आरोग्यावरही परिणाम झाला. या प्रकरणी उपलोकायुक्त संजय भाटिया यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) कारखान्याला तब्बल सात लाख ४९ हजार ७० रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. लोकायुक्त न्या. कानडे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संपूर्ण राज्यात अशा साखर कारखान्यांची पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गणेश फराड यांनी उपलोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती की, एका साखर कारखान्याने प्रक्रिया न केलेले दूषित पाणी थेट शासकीय पाझर तलावात सोडले. याकडे कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. यामुळे फराड यांची शेती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. एवढेच नाही, तर त्यांच्या विहिरी आणि बोअरवेलचे पाणीही दूषित झाले. विहिरीला लावलेली पाच हजार फूट लांबीची पाइपलाइनही बंद पडली. जनावरांच्या आरोग्यावरही याचा वाईट परिणाम झाला. त्यांची शेतजमीन शेती करण्याच्या लायकीची राहिली नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.

उपलोकायुक्त संजय भाटिया यांनी या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत फराड यांची तक्रार खरी असल्याचे सिद्ध झाले. त्यानंतर एमपीसीबीच्या पुणे प्रादेशिक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी संबंधित साखर कारखान्याला पीडित शेतकऱ्याला सात लाख ४९ हजार ७० रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. एमपीसीबीने १० डिसेंबर २०२५ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर कारखान्याला नोटीस बजावली.

या पार्श्वभूमीवर, लोकायुक्त न्या. कानडे यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली आणि गंभीर दखल घेतली. त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की, ‘या प्रकरणात शेतजमिनीचे प्रचंड नुकसान तर झालेच. शिवाय विहीर व विंधनविहीरही दूषित झाली. अशाप्रकारे दूषित पाणी प्रक्रियेविनाच बिनदिक्कतपणे सोडले जाण्याच्या प्रकाराने जमीन मालकाचे गंभीर नुकसान होऊनही योग्य नुकसानभरपाईची कोणती तरतूदच एमपीसीबीच्या कायद्यात नाही. त्यामुळे हा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने गंभीर विषय आहे’.

लोकायुक्तांनी या प्रकरणाच्या निमित्ताने एक महत्त्वाचा आदेशही काढला. त्यांनी संपूर्ण राज्यभरातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या ठिकाणांवरील दूषित पाणी सोडण्याच्या स्थितीची तपासणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले.

लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले की, ‘जसे रासायनिक उद्योगांना रासायनिक व सांडपाण्याचे उत्सर्जन करताना विशिष्ट नियमांचे व निकषांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, तसेच साखर कारखान्यांनाही याविषयीचे निकष लागू होतात. त्यादृष्टीने कायदा किंवा नियमांत योग्य त्या तरतुदी समाविष्ट होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून अशा घटनेची अन्यत्र पुनरावृत्ती होऊ नये’. या आदेशामुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.