प्रतिनिधित्व देण्याचा आदेश

महाराष्ट्र टाइम्स

सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा बार कौन्सिलच्या आगामी निवडणुकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यापुढे महिला वकिलांना ३० टक्के प्रतिनिधित्व मिळेल. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश जारी केले आहेत. हा निर्णय महिला वकिलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. यामुळे बार कौन्सिलमध्ये महिलांचा सहभाग वाढेल.

supreme courts decision to provide representation to women lawyers
नवी दिल्ली: पंजाब आणि हरियाणा बार कौन्सिलच्या आगामी निवडणुकांमध्ये महिला वकिलांना ३० टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला. या आदेशामुळे महिला वकिलांना न्यायव्यवस्थेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्देशांमुळे पंजाब आणि हरियाणा बार कौन्सिलच्या आगामी निवडणुकांमध्ये महिला वकिलांना ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतील. हा निर्णय न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश जारी केला. या निर्णयामुळे महिला वकिलांना त्यांच्या हक्कांसाठी आणि न्यायासाठी लढण्यासाठी अधिक बळ मिळेल.