काँग्रेस सरकारच्या काळात मनरेगाध्ये कोणत्याही प्रकारची पारर्दशकता नव्हती, असा आरोप खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी केला.
विकसित भारत, रोजगार व उपजीविका हमी अभियान (व्हीबी - जी रामजी) या नवीन कायद्यात पारदर्शकता असून रिअल टाइम डेटा अपलोड होणार आहे. जीपीएस आणि मोबाइल मॉनिटरिंग होईल तसेच एआयच्या माध्यमातून फसवणूकदेखील ओळखली जाईल. योग्य लाभार्थ्यांना काम मिळेल आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणार होईल, असा दावाही त्यांनी केला.
भाजपच्या विभागीय कार्यालयात सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.याप्रसंगी ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे, आमदार संजय केणेकर, शहराध्यक्ष किशोर शितोळे, इद्रिस मुलतानी आदी उपस्थित होते.
याप्रसंगी खासदार डॉ. कराड म्हणाले की, विकसित भारत, रोजगार व उपजीविका हमी अभियान' ((व्हीबी - जी रामजी) हा भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या उद्दिष्टाचा भाग म्हणून, मनरेगा कायद्यात सुधारणा करून आणलेला एक नवीन ग्रामीण रोजगार कायदा आहे.
प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देतो, ज्यामुळे उत्पन्न सुरक्षा वाढले, ग्रामीण विकासाला गती मिळले, असेही त्यांनी नमूद केले.
१९८० मध्ये जुन्या रोजगार योजनांना एकत्र करुन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हे नाव तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दिले. त्यानंतर जवाहर रोजगार योजना असे नाव ठेवले. त्यानंतर २०२४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मनरेगा ( महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) नाव दिले.
जवाहर रोजगार योजनेचे नाव बदलले तेव्हा पंडित नेहरु यांचा अवमान नव्हता का ? असा सवालही त्यांनी करत काँग्रेस केवळ भाजपला विरोध म्हणूनच व्हीबी - जी रामजीला विरोध करत असल्याचा आरोप केला.
२००५ मध्ये मनरेगा सुरू झाली, पण आता ग्रामीण भारत बदलला आहे. जुना ओपन एंडेड मॉडेल आजच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जुळत नाही. तेव्हाच्या गरजा वेगळ्या होत्या, आज वेगळ्या आहेत. अशा अनेक गोष्टींचा विचार करण्यात आला. आणि ग्रामीण रोजगार योजनेचे गरजांनुसार पुनर्रचना करणे आवश्यक होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
