‘ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक व रुग्णांच्या हक्कांची नोंदणी दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य आहे. ज्या रुग्णालयांकडून हे नियम पाळले जात नाहीत. अशा रुग्णालयांवर कारवाई केली जाईल’, असा इशारा आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी शनिवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिला.
राज्यात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक जाहीर करण्याबाबत शंकर जगताप यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर साकोरे-बोर्डीकर यांनी उत्तर दिले. ‘राज्यात १ जुलै २०२४ पासून प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना एकत्रितपणे राबवली जात आहे. योजनेंतर्गत राज्यातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांना, म्हणजेच १२ कोटी ५० लाख नागरिकांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत आरोग्यविमा कवच देण्यात आले आहे. यापूर्वी या योजनेंतर्गत १,३६९ रोगांवर उपचार उपलब्ध होते, आता ती संख्या २,२९९पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, नोंदणीकृत रुग्णालयांची संख्या दोन हजारवरून ४,९३३ पर्यंत वाढली आहे. येत्या काळात ती ६,९४७ रुग्णालयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि एमएमआरमधील मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालये अजूनही योजनेत सहभागी नसल्याने त्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या रुग्णालयांचा अतिरिक्त उपचार खर्च शासन उचलण्याबाबतही विचार सुरू आहे’, असे साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.
या चर्चेत आमदार राहुल पाटील, अतुल भातखळकर, वरुण सरदेसाई, हेमंत ओगले, मनीषा चौधरी यांनी भाग घेतला.
