आठ जलकुंभांसाठी नव्याने निविदा

महाराष्ट्र टाइम्स

New tenders are being prepared for eight water tanks for Chhatrapati Sambhajinagar's water supply project. The Maharashtra Jeevan Pradhikaran plans to reduce the number of water tanks. However, Municipal Commissioner G. Srikanth opposes this, insisting all tanks must be built. This leads to fresh tender preparations, potentially altering original terms.

आठ जलकुंभांसाठी नव्याने निविदा
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)

छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या नवीन पाणी पुरवठा योजनेच्या आठ जलकुंभांसाठी नव्याने निविदा काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मूळ निविदेतील अटी - शर्ती बाजूल ठेवत नवीन निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी २५०० मिलीमीटर व्यासाच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम केले जात आहे. हे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्यात येत असून, प्राधिकरणाने या कामासाठी जीव्हीपीआर या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाल्यावर रोज ३९२ एमएलडी क्षमतेने शहराला पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दोनशे एमएलडी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

पाणीपुरवठा योजनेसाठी प्राधिकरणाने काढलेल्या निविदेनुसार नव्याने ५३ जलकुंभ बांधण्यात येणार आहेत. यात तीन जलकुंभ जमिनी खालील असून उर्वरित जलकुंभ जमिनीच्या वरचे असणार आहेत. ५३ पैकी सुमारे २५ जलकुंभांचे काम जीव्हीपीआर कंपनीकडून सुरू करण्यात आले आहे, यापैकी काही जलकुंभांचे काम पूर्णत्वाकडे गेले आहे.

पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची व्याप्ती कमी करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने हालचाल सुरु केली आहे. त्यासाठी मुख्य अभियंत्यांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पाणी पुरवठा योजनेची व्याप्ती कमी करताना आठ ते दहा जलकुंभांची कामे न करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. शहराचा विस्तार आणि पाणीपुरवठ्याची नागरिकांकडून होणारी मागणी लक्षात घेता जलकुंभांची संख्या कमी करण्यास महापालिकेचे आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आक्षेप घेतला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जलकुंभांची संख्या कमी होणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आठ ते दहा जलकुंभांच्या उभारणीसाठी नव्याने निविदा काढण्याच्या हालचाली प्राधिकरणाकडून सुरु झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नव्याने निविदा काढताना जुन्या निविदेतील अटी - शर्ती बाजूला ठेवाव्या लागणार आहेत. याला शासन मान्यता देणार का याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.