लोअर परळमधील सेंच्युरी मिल जागेचा ताबा मुंबई महापालिकेकडे आल्यानंतर आता येथील जागेचा विकास करून त्या जागी उत्तुंग रहिवासी इमारती उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी महापालिकेने निविदा जारी केली. मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याचे कारण पुढे करत निविदेला १६ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे या मिलच्या जागेचा विकास लांबणीवरच पडत आहे.
विकासासाठी जागेचा लिलाव केला जाणार असून यातून महापालिकेला एक हजार ३४८ कोटी रुपये महसूल मिळणार आहे. रहिवासी संकुल उभारून काही घरे मिलच्या जागेत राहत असलेल्या कामगारांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणार आहेत. मुंबई महापालिकेने सेंच्युरी मिलची जागा विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी या जागेत राहणाऱ्या कामगारांच्या घरांचे सर्वेक्षण हाती घेतले होते. येथील मूळ मालक, भाडेकरू यांची माहिती घेण्यात आली. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याने महापालिकेने निविदा काढून लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी २०२५अखेरपर्यंत निविदा भरण्याची अंतिम मुदत होती. १२ फेब्रुवारीला निविदा उघडण्यात येणार होती.
मुदतपूर्व बैठकांसाठी अनेक कंपन्या पुढे आल्या. प्रत्यक्ष निविदेसाठी मात्र कुणीच पुढे आले नाही. प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदेसाठीची मुदत १६ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे सेंच्युरी मिल जागेचा विकास लांबणीवरच पडणार आहे. म्हाडा ज्याप्रमाणे विकास करते, त्यानुसार सेंच्युरी मिलच्या जागेचा विकास खासगी विकासकामार्फत केला जाणार आहे. येथे रहिवासी संकुल उभारले जाईल. यातील काही घरे सेंच्युरी मिलच्या मूळ कामगारांना दिली जातील. काही घरांची विक्री होईल. यातून मुंबई महापालिकेलाही चांगलेच उत्पन्न मिळणार आहे. महापालिका विकास नियोजनात याचा समावेशही केला आहे. साधारण दहा हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागा असून आधीपेक्षा आता भाडेकरू, घर मालकांची संख्याही वाढली आहे. या परिसराचा विकास येथील मूळ रहिवाशांना स्थलांतर करूनच साधला जाईल.
लोअर परळमधील सहा एकर भूभाग गरीब वर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठीच्या घरांसाठी सेंच्युरी स्पिनिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग लिमिटेड यांना १ एप्रिल १९२७पासून पुढील २८ वर्षांच्या कालावधीकरिता देण्यात आला होता. या जागेवर मिलतर्फे बांधण्यात आलेल्या ४७६ खोल्या, १० दुकाने व चाळींसह हा मक्ता ३ ऑक्टोबर १९२८ रोजी केलेल्या करारान्वये देण्यात आला होता. हा करार ३१ मार्च १९५५ रोजी संपुष्टात आला. यानंतर या भूभागावर मुंबई महापालिकेची मालकी आहे.
१,३४८ कोटींचा महसूल
भूभाग आपल्या नावे अभिहस्तांतरित करण्यासाठी सेंच्युरी मिलने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महापालिकेनेही खटला लढवला. न्यायालयीन लढा जिंकल्यानंतर सेंच्युरी मिलची जागा मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात आली. याची किंमत सध्या अंदाजे ६६० कोटी रुपये आहे.
