पश्चिम आशियातील युद्ध चिघळल्यामुळे देशभरात घरगुती वापरासाठीच्या लिक्विड पेट्रोलियम गॅसचा ( एलपीजी ) तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार व साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी देशभरात ‘अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा’ ( एस्मा ) लागू केला. घरगुती ग्राहक आणि वाहतूक क्षेत्राला गॅसचा अखंड पुरवठा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूच्या वाटपात मोठे बदल केले आहेत. आता एलपीजी उत्पादन, सीएनजी आणि पाइप्ड कुकिंग गॅस (पीएनजी) यांना इतर सर्व क्षेत्रांच्या तुलनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्द्यावर मंगळवारी वरिष्ठ मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीला पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आदी उपस्थित होते.
सरकारने ‘एस्मा’ कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून नैसर्गिक वायूची उपलब्धता आणि वितरणाला प्राधान्य दिले आहे. वाहनांसाठी लागणाऱ्या पाइपद्वारे पुरवठा होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनाला (पीएनजी व सीएनजी) आणि त्यानंतर खत उत्पादन प्रकल्पांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘गेल’ (गॅस अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) या कंपनीवर या नवीन प्राधान्यक्रमानुसार गॅस पुरवठ्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
सध्या एकूण गॅस पुरवठ्यापैकी ३० टक्के पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, एस्मा लागू करण्यात आला आहे.
संबंधित वृत्त...फ्रंट पेज २
