केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन (जेजेएम) या महत्वाकांक्षी योजनेच्या विस्ताराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. या प्रकल्पाची आता पूर्णपणे पुनर्रचना केली जाणार आहे. त्यासाठी ८.६९ लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहा महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. जलजीवन मिशनचा विस्तार आणि ही योजना २०२८पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याशिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणुका तोंडावर आलेल्या तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या निवडणूक राज्यांना भेटही दिली आहे. तामिळनाडूतील मदुराई विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
जलजीवन मिशन (जेजेएम) हा केंद्र सरकारने १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सुरू केलेला एक प्रमुख कार्यक्रम आहे, ज्याचा मूळ उद्देश २०२४पर्यंत सर्व ग्रामीण घरांना वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी (दररोज ५५ लिटर) पुरवणे होता. ‘हर घर जल’ (प्रत्येक घरासाठी पाणी) सुनिश्चित करणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. मंत्रिमंडळाने या मोहिमेला डिसेंबर २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
वैष्णव म्हणाले की, ‘जलजीवन मिशन हा प्रकल्प आणखी प्रगतीशील बनवण्याची वेळ आली आहे. या प्रकल्पाची पूर्णपणे पुनर्रचना केली जात आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीपासून नळाद्वारे पाणी पुरवठ्याकडे जास्त लक्ष केंद्रित केले जाईल. ग्रामपंचायती आणि व्हीडब्ल्यूएससी यामध्ये सहभागी असतील. ग्रामपंचायतींच्या पातळीवरील काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणित झाल्यावर व राज्य सरकारने गावात संचालन आणि देखभालीसाठी योग्य व्यवस्था स्थापित केल्याची पुष्टी केल्यानंतरच ते गाव ‘हर घर जल’ योजनेत पूर्णपणे समाविष्ट झाल्याची घोषणा केली जाईल, असेही वैष्णव म्हणाले.
