‘शिवभोजन केंद्रांच्या देयकांसाठी तरतूद’

मुंबई : राज्यातील विविध योजना आणि समस्यांवर मंगळवारी विधानमंडळात जोरदार चर्चा झाली. शिवभोजन योजनेतील केंद्रांचे थकीत देयक लवकरच मिळणार असल्याने बंद पडलेली केंद्रे पुन्हा सुरू होणार आहेत. उसाच्या दराबाबत मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. तसेच, जमीन मोजणीची कामे आता १५ ते ३० दिवसांत पूर्ण होणार असून कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी निर्यात शुल्क माफ करण्यात आले आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिष्यवृत्ती गैरव्यवहाराच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचेही स्पष्ट झाले.

अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले की, शिवभोजन योजनेतील केंद्रांचे थकीत देयक देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. येत्या २० मार्चनंतर हे पैसे वाटले जातील. यामुळे सध्या बंद असलेली शिवभोजन केंद्रे पुन्हा सुरू होतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांनी या थकीत देयकांबद्दल लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली की, उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ होत असल्याने साखरेची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवण्याची आणि इथेनॉलचा कोटा वाढवण्याची गरज आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक होईल. त्यानंतर केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली जाईल. आमदार सदाशिव खोत यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेवर आमदार प्रवीण दरेकर, रणजित मोहिते पाटील, हेमंत पाटील यांनीही चर्चा केली.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात सांगितले की, राज्यातील प्रलंबित जमीन मोजणीची कामे मार्गी लावण्यासाठी 'खासगी परवानाधारक भूमापकांची' नियुक्ती केली आहे. हे भूमापक ३० मार्च २०२६ पासून कामाला लागतील. यामुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया आता १५ ते ३० दिवसांत पूर्ण होईल. राज्यात मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे पोट-हिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती आणि गुंठेवारीसारख्या मोजणीची कामे रखडली होती. यावर उपाय म्हणून सरकारने दोनशे परवानाधारक भूमापकांना दोन खासगी कंपन्यांमार्फत काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

वस्त्रोद्योगमंत्री संजय सावकारे यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, कांद्याला चांगली बाजारपेठ मिळावी यासाठी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर कांदा उत्पादकांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. मार्च २०२५ मध्ये युद्धापूर्वीच कांदा निर्यात शुल्क माफ करण्यात आले आहे, याचा फायदा निर्यातीला होत आहे. मॉरिशस आणि इतर देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यासाठी बोलणी सुरू आहेत. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की, धुळे जिल्ह्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला होता. मात्र, चौकशीत कोणताही गुन्हा घडलेला नाही, असे पोलिसांचे मत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात ‘बी-समरी’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत नितीन राऊत, हरिश पिंपळे यांनीही भाग घेतला.