‘ मदिना करार ानुसार ज्यू-मुस्लिम एकत्रित राहू शकतात. त्याप्रमाणे भारतात हिंदू-मुस्लिम एकत्र राहू शकतात. या पार्श्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान फाळणीला राष्ट्रवादी मुस्लिमांचा विरोध होता. या राष्ट्रवादी मुस्लिमांच्या अखंड भारताच्या मागणीसाठी मदिना करार हा आधार होता,’ असा दाखला ज्येष्ठ विचारवंत, साहित्यिक प्रा. शेषराव मोरे यांनी मंगळवारी दिला.
‘डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी’, विवेक विचार मंच, स्वातंत्र्यवीर सावरकर अध्यासन केंद्र, भारत विकास परिषद, प्रवाह फाउंडेशन आणि शेषराव मोरे मित्र परिवार यांच्या वतीने ‘इस्लामची मूलभूत शिकवण’ या विषयावर प्रा. मोरे बोलत होते. भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप रावत, ‘डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी’चे अध्यक्ष प्रमोद रावत या वेळी उपस्थित होते.
प्रा. मोरे म्हणाले, ‘फाळणीच्या चर्चेवेळी राष्ट्रवादी मुस्लिम संघटनांनी अखंड भारताची मागणी केली. याला पाया मदिना करार आहे. या करारामध्ये मुस्लिम-ज्यू धर्मीय एकत्रित राहू शकतात. त्याचप्रमाणे भारतात हिंदू-मुस्लिम एकत्र राहू शकतात. राज्य मुस्लिमांचे, कायदे इस्लामचे, हिंदू दुय्यम राहणार ही भूमिका राष्ट्रवादी मुस्लिम नेते मांडत होते आणि सर्व काँग्रेसचे नेते टाळ्या वाजवत होते; कारण त्यांना हा करारच माहीत नव्हता. आताही तीच अवस्था आहे. फाळणीच्या मागणीपेक्षा अधिक धोकादायक हिंदूंसाठी काय होते, तर मदिना कराराच्या आधारावर अखंड भारत ठेवू म्हणणारे होते. कारण या आधारे आपण हिंदूना मुस्लिम करू आणि आपले राज्य येणार ही खात्री त्यांना होती.’
‘सन १९३० ते १९४५ पर्यंत देवबंदचे अध्यक्ष हुसैन अहमद मदनी होते. ते म्हणतात, की पाकिस्तान नको. अल्लाहने पूर्ण पृथ्वी इस्लाममय करण्यासाठी दिली आहे. पाकिस्तानच्या कोपऱ्यात मुसलमान आहेत. तेथे जाऊन काय करायचे? आपल्यासाठी कच्चा माल म्हणजे हिंदू हे भारतातच आहेत. हा कच्चा माल वाया जाईल. त्यामुळे येथेच राहू. संपूर्ण भारताला इस्लामिक स्टेट करू या. हे त्यांचे विधान होते,’ असा दाखला प्रा. मोरे यांनी या वेळी दिला.
