२५ नागपूरकर अडकले परदेशात

Contributed byम.टा. प्रतिनिधी|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे दुबईत अडकलेल्या २५ नागपूरकरांना परत आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करत आहे. शेफाली तायडे यांच्यासह पाच जण परत आले आहेत. उर्वरित नागरिक लवकरच परत येतील असा विश्वास आहे. नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेष विमानाची मागणी करण्यात आली आहे.

the story of 25 nagpurians stranded abroad

बेसा येथे राहणाऱ्या शेफाली तायडे यांचे अलीकडेच लग्न झाले. लग्नानंतर हे नवदाम्पत्य फिरण्यासाठी दुबईला गेले. २३ ते २८ फेब्रुवारी त्यांचा फिरण्याचा प्लान होता. १ मार्चला नागपूरला ते परत येणार होते. मात्र, युद्धामुळे त्यांचे विमान रद्द झाले आणि ते तेथील एका हॉटेलमध्ये अडकून होते. ९ मार्चला ते परत आले. मात्र, दुबईतील नऊ दिवस आम्ही कसे काढले हे सांगणे अवघड आहे. वारंवार इमर्जंसी अलर्ट येत होते. कुटुंबीयांनाही आमची चिंता लागली होती. अखेर आम्ही सुखरूप घरी पोहोचलो, असा अनुभव शेफाली यांनी मटाशी बोलताना सांगितला. युद्धात अडकलेले इतर नागपूरकरही सुखरूप परत यावे, अशी प्रार्थना त्यांनी केली.

पश्चिम आशियात गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे वेगवेगळ्या कारणांसाठी बहरीन, दोहा, अबुधाबी, कतार या देशांत गेलेले २५ नागपूरकर अद्यापही तिथेच अडकून आहेत. पाच जण परत आले असून उर्वरित नागरिकही लवकरच परत येतील, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला.

मध्यपूर्व देशांमध्ये असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व भारतीय नागरिकांनी सतर्क राहावे, अनावश्यक हालचाल टाळावी आणि स्थानिक प्रशासन तसेच भारतीय दूतावासांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले होते. भारत सरकारच्या संबंधित दूतावासांनी तेथे वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकांसाठी सुरक्षा ॲडव्हायझरी जारी केली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत कुणाला आवश्यकता भासल्यास संबंधित देशातील भारतीय दूतावासांच्या अहोरात्र सुरू असलेल्या हेल्पलाइन क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले होते. यानुसार जिल्ह्यातील ३० जणांनी संपर्क साधला. या ३० जणांची यादी तयार करण्यात आली असून प्रशासन त्यांच्या संपर्कात आहे. मात्र, अद्यापही २५ जण अडकलेले असल्याने त्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आम्हाला आणण्यासाठी विशेष विमान पाठवा, अशी विनंती त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून राज्य शासनाकडे त्यांची विनंती पाठविण्यात आली आहे.