‘जलजीवन’ची दहा टक्केच कामे
Contributed by: आरती गंधे|महाराष्ट्र टाइम्स•
यवतमाळ जिल्ह्यात जलजीवन मिशनची कामे रखडली आहेत. निधीअभावी कंत्राटदारांनी कामबंद केले आहे. यामुळे अनेक गावांत पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने टंचाई आराखडा तयार केला आहे. प्रकल्पांमध्ये पुरेसा जलसाठा असला तरी योग्य नियोजनाची गरज आहे. जिल्हाधिकारींनी पाणीटंचाई टाळण्यासाठी सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उमरखेड तालुक्यात पैनगंगा नदीकाठच्या अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवत आहे. यावर तोडगा म्हणून, गावकऱ्यांनी इसापूर प्रकल्पातून पाच दलघमी पाणी पैनगंगा नदीपात्रात सोडण्याची मागणी केली आहे. किसान मोर्चाने उमरखेडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ही मागणी केली आहे.यवतमाळ जिल्ह्याला टँकरमुक्त करण्यासाठी १ हजार ५३९ कामे सुरू करण्यात आली होती. यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. जलजीवन मिशन अंतर्गत ही कामे पूर्ण व्हायची होती. मात्र, या कामांची अंतिम मुदत २०२४ मध्येच संपली असतानाही, केवळ दहा टक्केच कामे पूर्ण झाली आहेत. कंत्राटदारांना निधी मिळत नसल्याने त्यांची बिले थकीत आहेत. त्यामुळे त्यांनी काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. याचा परिणाम म्हणून, चालू वर्षात प्रशासनाला ९१ गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची योजना तयार करावी लागली आहे.
यवतमाळ शहराला निळोणा, चापडोह आणि बेंबळा प्रकल्पातून पाणी मिळते. अमृत पाणीपुरवठा योजनेची बरीचशी कामे पूर्ण झाली आहेत. पण, शहराच्या पाणी वितरण प्रणालीची काही कामे अजून बाकी आहेत. यामुळे, अनेक ठिकाणी दोन दिवसांनी तर काही ठिकाणी चार दिवसांनी, तेही मर्यादित वेळेत पाणीपुरवठा होत आहे.
जिल्ह्यात पाणीटंचाईची झळ बसू नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १५ कोटी १४ लाख ६१ हजार रुपयांचा एक आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या दोन टप्प्यांमध्ये विभागला आहे. जानेवारी ते मार्च या काळात २५६ गावांमध्ये २९० उपाययोजनांसाठी ८ कोटी ३३ लाख ११ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. एप्रिल ते जून या काळात ८७७ गावे आणि वाड्यांसाठी १ हजार ४० उपाययोजनांसाठी १५ कोटी १४ लाख ६१ हजार रुपयांच्या खर्चाला प्रशासनाने मान्यता दिली आहे.
या आराखड्यात अनेक बाबींचा समावेश आहे. २४ गावांमध्ये २५ नवीन विहिरींसाठी १८ लाख ७५ हजार रुपये, सहा गावांमध्ये तात्पुरत्या पूरक नळयोजनांसाठी ४६ लाख रुपये, ५४ गावांमध्ये नळ योजनांच्या दुरुस्तीसाठी ५ कोटी ७० लाख रुपये, ७९० गावांमध्ये ८५९ विहिरी अधिग्रहणासाठी ४ कोटी ६३ लाख ८६ हजार रुपये, तर तीन गावांमध्ये पाच विहिरी खोल करणे आणि गाळ काढण्यासाठी २२ लाख रुपये खर्च केले जातील. यासोबतच, ९१ गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३ कोटी ९४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, जलसंधारणाच्या कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही, त्याच गावांमध्ये पुन्हा पाणीटंचाईवर खर्च करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज राहावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. या बैठकीत ग्रामीण आणि शहरी भागातील सध्याची पाणीपुरवठा स्थिती, उपलब्ध जलसाठे, विहिरी, बोअरवेलची स्थिती आणि संभाव्य पाणीटंचाई यावर चर्चा झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधित विभागांना जिल्ह्यात कुठेही पाणीटंचाई निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले.
यंदा चांगला पाऊस झाल्यामुळे प्रकल्पांमध्ये जलसाठा समाधानकारक आहे. पूस, अरुणावती आणि बेंबळा या तीन मोठ्या प्रकल्पांमध्ये निम्म्याहून अधिक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मध्यम प्रकल्पांचा दर्जा असलेल्या दारव्हा तालुक्यातील गोकी प्रकल्पात ७१.१८ टक्के, घाटंजी तालुक्यातील वाघाडी प्रकल्पात ७०.७९ टक्के, केळापूर तालुक्यातील सायखेडा प्रकल्पात ६७.५१ टक्के, महागाव तालुक्यातील अधरपूस प्रकल्पात ८१.६२ टक्के, यवतमाळ तालुक्यातील बोरगाव प्रकल्पात ५२.३४ टक्के, मारेगाव तालुक्यातील नवरगाव प्रकल्पात ६०.१० टक्के आणि अडाण प्रकल्पात ६७.९१ टक्के जलसाठा आहे. जिल्ह्यात एकूण ६४ लघु प्रकल्प असून त्यामध्ये ६१.७७ टक्के जलसाठा आहे. सध्या पाणीसाठा चांगला दिसत असला तरी, योग्य नियोजनाची गरजही व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा
जमिनीच्या वादातून तरुणावर खुनी हल्ला
भारतीय संघास २५ कोटी
‘कर्जवाढ, तरी अर्थस्थिती मजबूत’
मध्य रेल्वेवर १७६ विशेष गाड्या
सुलोचना चव्हाण यांना स्वरांजली
मायक्रोवेव्हच्या रेसिपी
‘डामा’ प्रकरणांची गंभीर नोंद
पथाऱ्यांच्या शुल्काचा विसर
ठाण्यातील कंपन्यांच्या निर्यातीला फटका
इराणची माघार, क्रीडामंत्र्यांची माहिती