सोप्या परीक्षेचा धोका

क्षणाच्या गुणवत्तेचे महत्त्वपूर्ण मोजमाप म्हणजे परीक्षा व्यवस्था होय. या अशा महत्त्वाच्या असलेल्या परीक्षांच्या सुलभीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे त्यांच्या काठिण्यपातळीत मोठी घट झाल्याची चर्चा सध्या ऐकायला मिळते आहे. राज्यात इयत्ता दहावीची शालांत परीक्षा फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू आहे. या बोर्डाच्या परीक्षेत प्रथम भाषा मराठी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत भाषिक घटकांवर आधारित काही कृती अर्थात प्रश्न विचारण्यात आले होते. उदाहरणार्थ –

समानार्थी शब्द लिहा : घर, नदी;

विरुद्धार्थी शब्द लिहा : हजर;

वचन बदला : पुस्तक, झाडे.

उपयोजित लेखन विभागात पत्रलेखन, सारांश लेखन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथालेखन आणि निबंध लेखन या घटकांवर आधारित कृती विचारल्या आहेत. त्यातील काही कृतीची पातळी पुढील उदाहरणांवरून लक्षात येते. आत्मकथन या घटकावर आधारित ‘भ्रमणध्वनी’ (मोबाइल) या विषयावर लेखन, तसेच वैचारिक लेखनासाठी ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ या विषयावर आपले विचार लिहा. अशा कृती देण्यात आल्या आहेत.

बोर्ड जी परीक्षा घेते, त्या परीक्षेतील कृतिपत्रिकेतील हे प्रश्न तसे धक्कादायकच आहेत. धक्कादायक अशा अर्थाने की, हे प्रश्न वाचल्यावर,आपली वाटचाल आता सुलभीकरणाकडून अतिसुलभीकरणाकडे झाली आहे, असे लक्षात येते. ही बाब गंभीर म्हणावी, अशी आहे. ही घसरण केवळ प्रश्नपत्रिकेची आहे असे नव्हे, तर एकूण शैक्षणिक गुणवत्तेची ती घसरण आहे, असे लक्षात येते. मराठी प्रथम भाषा घेऊन दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जर अशा प्रकारचे प्रश्न शालान्त परीक्षेत विचारले जात असतील, तर प्राथमिक स्तरावरील मराठी भाषा शिक्षणाची नेमकी पातळी काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

राज्यभरात शालांत परीक्षा सुरू असल्याने प्रश्नपत्रिकांच्या काठिण्यपातळीबाबत विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, अभ्यासक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांच्यात चर्चा सुरू आहे. आपल्याकडील प्रश्नपत्रिका, त्यांची काठिण्यपातळी आणि देशातील इतर बोर्ड परीक्षा तसेच शिष्यवृत्ती आणि विविध स्पर्धा परीक्षा यांच्यात तुलना केली जात आहे. या प्रकारच्या अतिसुलभीकरणामागे हेतू तरी काय आहेत? केवळ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढवायचे, हा हेतू मनात ठेवून दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत अत्यंत प्राथमिक आणि सुमार दर्जाचे प्रश्न परीक्षेत विचारणे हे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तसेच मराठी भाषेच्या समृद्धीशी प्रतारणा करणारे आहे, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी.

दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत गद्य, पद्य, व्याकरण आणि लेखन आदी विभागांतील प्रश्नांची पातळी इतकी खालावलेली असेल, तर अशा परीक्षांचे उद्दिष्टच काय राहते, हा प्रश्न निर्माण होतो. असल्या प्रश्नांनी या विद्यार्थ्यांचा भाषिक विकास कसा होणार, हा देखील प्रश्न पडतो.

या पार्श्वभूमीवर आणखी एक महत्त्वाची बाब लक्षात येते. दहावीची परीक्षा सुरू असतानाच्याच काळात इयत्ता पाचवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा पार पडली. शिष्यवृत्ती परीक्षा ही विद्यार्थ्यांतील गुणवत्ता शोधण्याची एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या आकलन क्षमतेचा विचार करता, शिष्यवृत्ती परीक्षेतील भाषेच्या प्रश्नपत्रिकेची पातळी तुलनेने अधिक कठीण असल्याचा सूर विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये उमटलेला दिसून येतो. शालांत परीक्षेच्या तुलनेत पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या वयोगट, बौद्धिक आणि मानसिक क्षमतेचा विचार करता अधिक आव्हानात्मक वाटते. पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि दहावीची शालान्त परीक्षा यांची आपसांत तुलना केली असता, दहावीच्या परीक्षेचे अतिसुलभीकरण झाले असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता खालावत चालली आहे, हे नमूद करावे लागते व ही बाब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर अशी आहे.

सन २०११ मध्ये महाराष्ट्र बोर्डाचा दहावीचा निकाल ७६ टक्के होता; तो २०२५ मध्ये ९४ टक्क्यांवर पोहोचला. तसेच, ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २०११च्या तुलनेत आठपट इतकी प्रचंड वाढली. मागील निकालांवर दृष्टिक्षेप टाकला असता उत्तीर्णतेचे प्रमाण सातत्याने वाढताना दिसते. मात्र इतका उच्च निकाल लागूनही शिक्षणाचा स्तर खरोखर उंचावला आहे का, हा प्रश्न विचारला असता उत्तर नकारार्थीच मिळते. गेल्या दशकभरात झालेल्या बंपर निकालामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे प्रश्नपत्रिकांचे अतिसुलभीकरण हेच असल्याचे जाणवते.

सुलभीकरणाचे दुसरे उदाहरण द्यायचे झाले तर इंग्रजी विषयाच्या कृतिपत्रिकेत या वर्षी विचारलेल्या वाचन, व्याकरण, लेखन विभागातील कृती अतिशय सोप्या तसेच सुमार दर्जाच्या होत्या.

उदाहरणार्थ she__(go) to school yesterday. हा प्रश्न क्रियापदाचे योग्य रूप वापरण्यासाठी विचारण्यात आला होता.

गणितातील जीएसटी या घटकावर मार्च २०२६च्या राज्य मंडळाच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना पुढीलप्रमाणे एक गुणाचा बहुपर्यायी प्रश्न विचारण्यात आला होता –

‘Rate of GST on essential commodities is...’

A) 5%       B) 12% 

C) 18%      D) 28%

हा प्रश्न मुख्यतः माहिती किंवा पाठांतरावर आधारित आहे. विद्यार्थ्याला जीएसटीचे दर माहिती असतील तर तो लगेच उत्तर देऊ शकतो.

याच्या तुलनेत आयसीएसई बोर्डाच्या परीक्षेत त्याच घटकावर पुढीलप्रमाणे प्रश्न विचारण्यात आला –

“The marked price of a refrigerator is ~12,000. GST paid by the customer is ~2160. The rate of GST is...”

या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी विद्यार्थ्याला गणिती प्रक्रिया करून जीएसटीचा दर काढावा लागतो. म्हणजेच केवळ माहिती असणे पुरेसे नसून संकल्पना समजून घेऊन उदाहरण सोडविण्याची क्षमता आवश्यक ठरते. राज्य मंडळातील दहावीच्या सर्व विषयांच्या कृतिपत्रिकांची अतिसुलभीकरणाकडे अशी घसरण झाली आहे. दहावीच्या कृतिपत्रिकेत साधारणतः २० टक्के प्रश्न कठीण असावेत, अशी अपेक्षा असते. मात्र सध्या कृतिपत्रिकांमध्ये आव्हानात्मक प्रश्न जवळजवळ दिसतच नाहीत, अशी स्थिती आहे.

दहावीची परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील पहिली मोठी सार्वत्रिक परीक्षा असते. या परीक्षेच्या निकालाचा दूरगामी परिणाम त्याच्या पुढील शैक्षणिक वाटचालीवर होत असतो. शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी या सर्वांच्या दृष्टीने या परीक्षेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. नियमित अभ्यास करणारे विद्यार्थी या परीक्षेत सहज पास व्हावेत. अधिक तयारी करणाऱ्यांना प्रथम श्रेणी मिळावी. विषयाची विशेष आवड, गती आहे अशा बुद्धिमान मुलांना प्रावीण्य मिळावे. यासाठी उच्च दर्जाच्या कौशल्यांची चाचणी घेणारे प्रश्नही परीक्षेत असणे गरजेचे आहे. मात्र, सध्या सर्वसाधारण आणि बुद्धिमान विद्यार्थी हा फरक स्पष्ट होत नाही. महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी सर्व प्रवेश प्रक्रिया बोर्ड परीक्षेच्या गुणांवर आधारित होती. तेव्हा हा फरक करता यायचा. आता मात्र याचे सपाटीकरण झाले आहे.

सध्या हा फरक बारावीनंतरच्या सीईटी, नीट, जेईई यांसारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये स्पष्ट दिसून येतो. या महत्त्वाच्या परीक्षांच्या वेळी गुणफुगवट्याची जाणीव होते; परंतु तोपर्यंत विद्यार्थी आणि पालक दोघांचीही मोठी फरफट झालेली असते. राज्य शिक्षण मंडळाने प्रश्नपत्रिकेचे सुलभीकरण टाळून काठिण्यपातळीचे संतुलन शिक्षक, अभ्यासक आणि विषयतज्ज्ञांच्या सहकार्याने दर वर्षी तपासले पाहिजे. परीक्षेच्या मूल्यमापन पद्धतीवर पुन्हा दृढ विश्वास निर्माण होण्यासाठी राज्य मंडळाने हे करणे आवश्यक आहे.

(लेखक शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे मुख्य समन्वयक आहेत.)