‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ मध्ये ५०० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी सूक्ष्म सिंचनासाठी ४०० कोटी रुपये आणि वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी १०० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत,’ अशी माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याबाबत आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री कृषी शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन आणि वैयक्तिक शेततळे या योजना राबवल्या जातात. या योजनेंतर्गत ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज स्वीकारण्यात आले असून, राज्यात सूक्ष्म सिंचनासाठी आठ लाख २६ हजार ९८१ शेतकरी आणि वैयक्तिक शेततळ्यासाठी २६ हजार ९७२ शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे वेळेत अपलोड न करणे, शेतजमीन तांत्रिकदृष्ट्या शेततळ्यासाठी योग्य नसणे आदी कारणांमुळे १७ हजार २१४ अर्ज रद्द करण्यात आले असून, नऊ हजार ७५८ अर्जांवर सध्या कार्यवाही सुरू आहे. यापैकी सात हजार ४६८ शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केली असून, चार हजार २३२ अर्जांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देऊन पूर्वसंमती देण्यात आली आहे.
