धन चालवावे युक्ती...

बँकिंग शुल्काचा नवा पैलू: ८ हजार कोटींहून अधिक दंड, पण जनतेचा पैसा कुठे जातोय?

लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या उत्तराने बँकिंग व्यवस्थेतील एक धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे. २०२२ ते २०२५ या काळात, किमान मासिक सरासरी शिल्लक (MAB) न राखल्यामुळे देशातील सार्वजनिक आणि खासगी बँकांनी ठेवीदारांकडून तब्बल ८०९२.८३ कोटी रुपये शुल्क म्हणून वसूल केले आहेत. विशेष म्हणजे, यात जनधन योजना आणि मूलभूत बचत बँक ठेवींच्या सुमारे ७२ कोटी खातेधारकांचा समावेश नाही. ही रक्कम बँकिंग उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी असली तरी, सामाजिक संदर्भात ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक बँका अजूनही बचत खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड आकारतात, तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) कोरोना काळात हा दंड रद्द केला आहे. याशिवाय, बँकिंग व्यवस्थेत निष्क्रिय खाती आणि मुदत संपूनही न काढलेल्या ठेवींची रक्कमही लाखो कोटींमध्ये आहे, जी आता ‘उद्गम’ (UDGAM) या नवीन पोर्टलद्वारे शोधली जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, बँकिंग शुल्काचा वापर नेमका कशासाठी होतो, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

किमान शिल्लक दंड: एक मोठा आकडा

अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०२२ ते २०२५ या तीन वर्षांच्या काळात, बँकांनी किमान मासिक सरासरी शिल्लक (MAB) न राखल्यामुळे ठेवीदारांकडून ८०९२.८३ कोटी रुपये दंड म्हणून वसूल केले. हा आकडा ऐकायला मोठा वाटत नसला तरी, देशातील सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता तो महत्त्वाचा ठरतो. अनेक बँका अजूनही सर्वसामान्य बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्यास दंड आकारतात. मात्र, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) मार्च २०२० पासून बचत खात्यांवरील हा दंड रद्द केला आहे. गेल्या वर्षी इतर काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनीही असाच निर्णय घेतला आहे. या शुल्कामुळे जमा झालेली रक्कम नेमकी कशासाठी वापरली जाते, याबद्दल सरकारने कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. ही रक्कम बँकिंग सेवा सुधारण्यासाठी, ग्रामीण भागातील शाखा सुविधा वाढवण्यासाठी, डिजिटल बँकिंगची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, ग्राहक सेवा किंवा तांत्रिक पायाभूत सुविधांसाठी वापरली जाते का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

निष्क्रिय खाती आणि न काढलेल्या ठेवी: लाखो कोटींचा ढिगारा

बँकिंग व्यवस्थेतील आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे निष्क्रिय खाती आणि मुदत संपूनही न काढलेल्या ठेवी. २०२३ पर्यंत, सार्वजनिक आणि खासगी बँकांमध्ये मिळून सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दहा वर्षांहून अधिक काळ निष्क्रिय खात्यांमध्ये पडून होती. ही रक्कम नंतर ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीमध्ये (DEAF) हस्तांतरित करण्यात आली. यंदा जानेवारीपर्यंत ही रक्कम तब्बल एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. जर ठेवीदाराने दावा केला, तर बँक हे पैसे परत देते आणि नंतर रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) ते परत मिळवते. या विस्मरणात गेलेल्या ठेवी शोधण्यासाठी सरकारने ‘उद्गम’ (UDGAM) नावाचे एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. बँका या ठेवींचा उपयोग त्यांच्या एकूण निधी व्यवस्थापनात करतात, असे मानले जाते. परंतु, कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील पैसा खेळता असावा, तो तिजोरीत बंदिस्त राहू नये, हेही एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे. संत तुकाराम महाराजांनीही ‘जोडूनिया धन उत्तम व्यवहारे...’ या अभंगातून हेच तत्त्व सांगितले आहे. धनाचा वापर योग्य व्यवहाराने, प्रामाणिकपणे आणि समाजहित लक्षात घेऊन व्हावा, हे तत्त्व आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेलाही लागू होते.

निनावी मालमत्ता आणि शुल्काची तुलना

भारतात शेअर बाजार, विमा पॉलिसी, भविष्यनिर्वाह निधी आणि इतर वित्तीय साधनांमध्ये एकत्रितपणे सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत निनावी आर्थिक मालमत्ता असू शकते. ही मालमत्ता शोधून योग्य मालकांना परत देण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी असावी, अशी अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर बँकिंग नियामक, विमा नियामक आणि बाजार नियामक संस्थांनी अशा मालमत्तेचा मागोवा घेण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल आकारलेलं हे वार्षिक किंवा अल्पकालीन शुल्क आहे, तर दुसरीकडे लाखो कोटी रुपयांच्या आसपास असलेल्या निनावी ठेवी ही अनेक वर्षांतील निष्क्रिय पण एकत्रित रक्कम आहे.

तेलाच्या आयातीशी तुलना: एक धक्कादायक वास्तव

या संदर्भात एक तुलना उपयुक्त ठरू शकते. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कच्च्या तेलाच्या आयातदारांपैकी एक आहे. आपण दररोज सुमारे ५ दशलक्ष बॅरल कच्चं तेल आयात करतो. अमेरिकेने इराणवर हल्ला करून जगाच्या तेल बाजारातही आग लावली, त्याच सुमारास, यंदाच्या फेब्रुवारीत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाची किंमत ८०–८५ डॉलर प्रति बॅरल मानली, तर देशाचा एका दिवसाचा आयात खर्च साधारण ४०० दशलक्ष डॉलर किंवा सुमारे ३,३००–३,५०० कोटी रुपये इतका होतो. संसदेतील प्रश्नाच्या उत्तरात आलेल्या ८,०९३ कोटी रुपयांच्या किमान शिल्लक शुल्कासह वर्षानुवर्षं पडून राहिलेल्या लाखो कोटी रुपयांच्या ठेवी, सध्याच्या कठीण काळात देशाच्या सरकारसाठी शिदोरीची भूमिका बजावू शकतात.

डिजिटल क्रांती आणि बँकिंग शुल्काचे भविष्य

आज डिजिटल क्रांतीच्या काळात मोबाइल पेमेंट्स, यूपीआय व्यवहार, फिनटेक कंपन्या आणि डिजिटल बँकिंग प्लॅटफॉर्ममुळे आर्थिक व्यवहारांच्या पद्धती आणि ग्राहकांच्या अपेक्षाही प्रचंड वेगाने बदलत आहेत. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, बँकिंग शुल्क, किमान शिल्लक अटी आणि निष्क्रिय ठेवींचे व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. आगामी काळात बँकिंग प्रणालीसमोर हे एक महत्त्वाचे आव्हान राहणार आहे.

तुम्हालाही डिजिटल व्यवहारांचे शुल्क म्हणून काही रक्कम आकारल्याचा एसएमएस येत असेल. याचेही एक कारण आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक बँकांच्या नफ्यात वाढ झाली आहे, त्याचे एक कारण रिझर्व्ह बँकेचा एक नियम आहे. त्यानुसार, एखाद्याच्या बचत खात्यावर एका महिन्यात १०० पेक्षा जास्त (डिजिटल-प्रत्यक्ष) व्यवहार झाल्यास त्यावर जीएसटीसह विशिष्ट शुल्क लागते. आज तुम्ही दिवसाला फटाफट डिजिटल व्यवहार करता, त्यांची संख्या मोजता तरी का? थोडक्यात, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली कोणतीही बँकिंग ही सेवा असली तरी ती सशुल्क व्यवहारच करते! त्यामुळे, त्यांचे प्रत्येक नियम, प्रत्येक शुल्क आणि प्रत्येक धोरण अधिकाधिक समाजाभिमुख असावे आणि सारे काही फुकट मिळत नाही, मिळू नये, हे समाजानेही डोळसपणे स्वीकारावे, ही अपेक्षा गैर कशी मानता येईल? त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील नियम आर्थिक तर्कासोबतच सामाजिक संवेदनशीलतेच्या दृष्टीनेही सतत तपासले जाणे आवश्यक ठरते.