थोडे मिळविले, बरेच गमविले!

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या अनेक विक्रम नोंदवत आहे. आर्थिक वाढीच्या बाबतीत भारत जगात आघाडीवर असून, आपला विकास दर सुमारे ७ टक्के आहे, जो इतर कोणत्याही देशाच्या ४ टक्क्यांपेक्षा खूप जास्त आहे. महागाई १ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या १ ते दीड टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. परकीय चलनाचा साठा ६८० ते ७०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे, जो ११ महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा आहे. अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लादून आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, नोव्हेंबर २०२५ च्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेला होणारी भारतीय निर्यात वाढली आहे. भारत प्रामुख्याने माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रात सेवा पुरवणारा देश आहे, जिथे TCS, Infosys, Wipro सारख्या कंपन्या चांगला नफा मिळवतात आणि परकीय चलन भारतात आणतात. यामुळे उच्चशिक्षित भारतीयांना चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. गेल्या चार-पाच वर्षांत सरकारने 'प्रॉडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह स्कीम' (PLI) सारख्या योजना राबवून वस्तूंच्या निर्यातीत वाढ करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे आयफोन आणि स्मार्टफोनच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, कापड, तयार कपडे, पादत्राणे यांसारख्या श्रम-सघन उद्योगांमध्ये (ज्यामध्ये जास्त मनुष्यबळ लागते) अपेक्षित वाढ झालेली नाही. हे उद्योग मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकतात आणि बेरोजगारी कमी करू शकतात. भारत कापूस उत्पादक असूनही, कापसापासून वस्त्रे बनवण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर होत नाही. उलट, भारत कापूस किंवा धागा निर्यात करतो आणि चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश यांसारखे देश ते आयात करून नफा कमावतात. बांगलादेश आणि व्हिएतनाममध्ये भारतीय उद्योगपतींनी कपडे तयार करण्याचे कारखाने उघडले आहेत, ज्यामुळे त्या देशांची अर्थव्यवस्था सुधारते आणि रोजगार निर्मिती होते, पण त्याचा थेट फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला कमी मिळतो. सरकारने या उद्योगपतींना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्याची गरज आहे. डॉ. अरविंद पानगडिया यांनी त्यांच्या 'फ्री ट्रेड अँड प्रॉस्पेरिटी' या पुस्तकात विकसनशील देशांनी वस्तूंच्या निर्यातीत वाढ करण्यावर भर दिला आहे. PLI सारख्या योजनांमुळे आयफोन आणि स्मार्टफोनची निर्यात वाढली असली तरी, श्रम-सघन उद्योगांची वाढ खुंटली आहे. केंद्र सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना आणि राज्य सरकारांच्या 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहेत. या योजना अनुत्पादक असून सरकारच्या तिजोरीवर भार टाकत आहेत. या योजनांमुळे सत्ताधाऱ्यांना फायदा होत असला तरी, राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होत नाही. लोकांना मासे पकडायला शिकवण्याऐवजी (स्वावलंबी बनवणे) त्यांना मासे खायला देणे (परावलंबी बनवणे) हे राजकारण्यांना सोयीचे वाटते, कारण यामुळे त्यांना सत्तेत राहता येते आणि भ्रष्टाचार करता येतो. या 'रेवडी संस्कृती'मुळे पायाभूत सुविधा आणि निर्यात वाढवणाऱ्या योजनांसाठी सरकारकडे पैसे उरणार नाहीत, ज्यामुळे आर्थिक विकास ठप्प होऊ शकतो. भविष्यात तरुण पिढीला या आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, कारण कामगार चळवळही आता इतिहासजमा झाली आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या मजबूत स्थितीत आहे. आर्थिक वाढीच्या बाबतीत भारत जगात आघाडीवर आहे. आपला विकास दर सुमारे ७ टक्के आहे, जो इतर कोणत्याही देशाच्या ४ टक्क्यांपेक्षा खूप जास्त आहे. महागाईचा दर वर्षाला १ टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदवला गेला आहे. चालू खात्यावरील तूट एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) सुमारे एक ते दीड टक्का एवढी कमी आहे. परकीय चलनाचा साठा ६८० ते ७०० अब्ज डॉलर एवढा प्रचंड आहे. हा साठा सुमारे ११ महिन्यांची वस्तूंची आयात करण्यासाठी पुरेसा आहे. परकीय चलनाचा एवढा प्रचंड साठा भारतात पहिल्यांदाच जमा झाला आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताकडून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर पन्नास टक्के एवढा टेरिफ (आयात शुल्क) लादून भारताची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, नोव्हेंबर २०२५ या महिन्याची भारताच्या निर्यातीची आकडेवारी पाहिली, तर भारताकडून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या वस्तूत वाढ झाल्याचे भारत सरकारने प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी दर्शवते.

भारत हा चीनप्रमाणे जागतिक बाजारपेठेत वस्तूंची प्रचंड प्रमाणावर निर्यात करणारा देश नाही. भारत प्रामुख्याने इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (IT) क्षेत्रात सेवा पुरवणारा आघाडीचा देश आहे. भारतातील टीसीएस (TCS), इन्फोसिस (Infosys), विप्रो (Wipro) अशा कंपन्या जगात सेवा पुरवून चांगला नफा मिळवतात. त्यामुळे भारताला भरपूर परकीय चलनाचा पुरवठा होतो. तसेच भारतातील उच्चशिक्षित लोकांना गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात.

गेल्या चार-पाच वर्षांत भारताने वस्तूंच्या निर्यातीत वाढ होण्यासाठी काही उपक्रम राबविले आहेत. त्यातील सर्वांत महत्त्वाची योजना म्हणजे 'प्रॉडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह स्कीम' (PLI) होय. या उपक्रमामुळे आयफोन (iPhone) आणि स्मार्टफोन (Smartphone) यांच्या निर्यातीत लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली आहे.

परंतु, लेबर इन्सेंटिव्ह (Labour Incentive) क्षेत्राच्या निर्यातीत वाढ झालेली नाही. कापड उद्योग, तयार कपड्यांचा उद्योग, पादत्राणे इत्यादी वस्तूंच्या निर्यातीत वाढ झालेली नाही. असे उद्योग श्रम सघन (Labour Intensive) म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर अकुशल (Unskilled) व अर्धकुशल (Semi-skilled) रोजगार निर्माण करणारे असल्यामुळे या उद्योगांची वाढ झाल्यास देशातील बेरोजगारीची समस्या कमी होऊन हळूहळू कामगारांच्या वेतनात वाढ होणे संभवते.

परंतु चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश यांच्याप्रमाणे भारतात श्रम सघन उद्योगांच्या वाढीने मूळ धरलेले नाही. भारत हा कापूस उत्पादन करणारा देश आहे. परंतु कापसाची वस्त्रे बनविण्याचे काम भारतात मोठ्या प्रमाणावर होत नाही. भारत कापूस किंवा कापसाचा धागा निर्यात करतो आणि चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश यांसारखे देश कापूस वा कापसाचा धागा भारतातून आयात करून गडगंज नफा कमावतात! आणि आपण हात चोळत सदर देशांच्या विकासाची प्रक्रिया पाहत राहतो.

गेले काही दिवस बांगलादेशात राजकीय अस्थैर्य होते. त्यामुळे कपडे तयार करणारे काही कारखाने बंद पडले आहेत. याचा फटका भारतातील काही उद्योगपतींना बसला आहे. कारण अशा बंद पडलेल्या कारखान्यांचे मालक भारतीय उद्योगपती आहेत. बांगलादेशाप्रमाणे व्हिएतनाममध्येही कपडे तयार करणाऱ्या उद्योगातील काही कारखाने भारतीय उद्योगपतींचे आहेत. अशा कारखान्यांमुळे बांगलादेश व व्हिएतनाम या देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होते, तेथे रोजगार निर्मिती होते आणि सदर देशातील कारखान्यांचे मालक असणाऱ्या भारतीय उद्योगपतींना नफा मिळतो. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या हा नफा कोणतीही महत्त्वाची भूमिका बजावीत नाही.

भारत सरकारने भारतातील काही उद्योगपती बांगलादेश व व्हिएतनाम यासारख्या देशांत कारखाने का काढतात, हे जाणून घेऊन त्यांना भारताकडे आकृष्ट करण्यासाठी योग्य पाऊले उचलण्याची गरज अधोरेखित होते. भारतात वस्त्रे प्रावरणे, पादत्राणे यांच्या कारखान्यांच्या संख्येत वाढ झाल्यास देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. आणि भारतातील बेरोजगारीची गंभीर समस्या विचारात घेता श्रम सघन उद्योगांच्या वाढीसाठी सरकारने दमदार पाऊले उचलणे गरजेचे ठरते.

डॉ. अरविंद पानगडिया या अर्थतज्ज्ञाने २०१९ साली प्रकाशित केलेल्या ‘फ्री ट्रेड अँड प्रॉस्पेरिटी’ (Free Trade and Prosperity) या पुस्तकात विकसनशील देशाने आर्थिक समृद्धीसाठी वस्तूंच्या निर्यातीत वाढ करण्यासाठी जोरदार प्रयास करणे गरजेचे आहे. हे जगातील काही देशांचे उदाहरण घेऊन साधार स्पष्ट केले आहे. भारत सरकार वस्तूंच्या निर्यातीत करण्यासाठी प्रॉडक्शन लिंक इन्सेंटिव्हसारख्या योजना राबवीत असले, तरी त्यामुळे आयफोन आणि स्मार्टफोन यांच्या निर्यातीत लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली आहे. परंतु श्रम सघन उद्योगांच्या निर्यातीत फारशी वाढ झालेली नाही. त्यामुळे रोजगार निर्मितीत वाढ झालेली नाही. अशा सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेऊन सरकारने श्रम सघन उद्योगांच्या वाढीसाठी द‌मदार पाऊले उचलण्याची गरज अधोरेखित होते.

भारतातील केंद्र सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना राबविण्यासाठी वर्षाला सुमारे ९० हजार कोटी रुपये खर्च करते. राज्य सरकारे 'लाडकी बहीण' योजना राबविण्यासाठी असेच वर्षाला हजारो कोटी रुपये खर्च करतात. अशा सर्व योजना अनुत्पादक (Unproductive) आणि त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा भार आहेत. अशा उपक्रमांमुळे सत्ताधारी पक्षाला सत्तेचा गड राखण्यास मदत होत असली, तरी त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होत नाही हे वास्तव आहे. अशा उपक्रमांना सुरुवात अलीकडेच झाली आहे आणि राजकारणाची गरज म्हणून अशा अनुत्पादक योजनांची व्याप्ती नजीकच्या भविष्यकाळात निश्चितपणे वाढ‌णार आहे.

लोकांना खाण्यासाठी मासे फुकट उपलब्ध करून देण्याऐवजी त्यांना मासे पकडायला शिकविणे हा पर्याय विवेकी आणि लोकांना स्वावलंबी बनविणारा आहे. परंतु राजकारणी मंडळींना लोकांना परावलंबी बनवून सत्तेची खुर्ची पटकावून भ्रष्टाचार करायचा आहे. लोक स्वावलंबी झाल्यास आजच्या बहुसंख्य सत्ताधाऱ्यांना घरी बसावे लागेल. त्यांना भ्रष्टाचार करता येणार नाही. त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत बंद पडेल. या भीतीमुळे रेवडी संस्कृती (Freebie Culture) विस्तारत आहे.

यापुढे रेवडी संस्कृतीचा न भूतो न भविष्यती असा विस्तार होईल, असेच चित्र दिसत आहे. ज्या ज्या राज्यांत नव्याने निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, तिथे अशा योजनांची चलती दिसते. या योजनांनी अनेक पक्षांना सत्तेत येण्यास मोठा हात दिल्याने या योजना म्हणजे जणू सत्तेचा सोपान (Ladder to Power) ठरल्या आहेत. पायाभूत सुविधांचा विकास, वस्तूंच्या निर्यातीत वाढ करण्यासाठी प्रोडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह यासारख्या योजना राबविण्यासाठी सरकारकडे पैसे उरणार नाहीत. त्यामुळे आर्थिक विकासाची प्रक्रिया ठप्प होईल. भविष्यात सुरू होणारा संभाव्य गोंधळ सुरू होण्यापूर्वी माझ्यासारखे बहुसंख्य वृद्ध निजधामास गेलेले असतील. त्यामुळे भविष्यकाळात आर्थिक समस्यांशी मुकाबला आज तरुण असणाऱ्या लोकांना करावा लागणार आहे. कामगार चळवळ आजच इतिहासजमा झाली आहे. एकंदरीत परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे आणि याचे भान आज कोणालाही नाही. जगात सर्वत्र थोड्याफार प्रमाणात भारतासारखीच सामाजिक व राजकीय स्थिती आहे. कालाय तस्मै नमः!