धन चालवावे युक्ती...

बँकिंग शुल्काचा बोजा: सामान्य ठेवीदारांना फटका, बँका मात्र मालामाल?

नवी दिल्ली: लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरातून बँकिंग व्यवस्थेतील एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. २०२२ ते २०२५ या काळात देशातील सार्वजनिक आणि खासगी बँकांनी किमान मासिक सरासरी शिल्लक (MAB) न राखल्याबद्दल ठेवीदारांकडून तब्बल ८०९२.८३ कोटी रुपये शुल्क म्हणून वसूल केले आहेत. विशेष म्हणजे, यात जनधन आणि मूलभूत बचत बँक खात्यांतील सुमारे ७२ कोटी खातेधारकांचा समावेश नाही. ही रक्कम बँकिंग उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी असली तरी, सामाजिक संदर्भात ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. या पार्श्वभूमीवर, बँकिंग शुल्काचा बोजा सामान्य ठेवीदारांवर पडत असून, बँका मात्र नफा कमावत असल्याचे चित्र आहे.

किमान शिल्लक दंड: एक मोठा आर्थिक बोजा

अनेक बँका अजूनही सर्वसाधारण बचत खात्यांमध्ये किमान मासिक सरासरी शिल्लक (MAB) न ठेवल्यास दंड आकारतात. या दंडापोटी बँकांनी गेल्या तीन वर्षांत ८०९२.८३ कोटी रुपये गोळा केले आहेत. ही रक्कम बँकिंग व्यवस्थेच्या एकूण उत्पन्नाच्या केवळ ०.२३ टक्के असली तरी, देशातील सामाजिक परिस्थिती पाहता ती खूप मोठी आहे. अनेक सामान्य नागरिक, विशेषतः ग्रामीण भागातील, कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी ही रक्कम मोठी ठरू शकते. विशेष म्हणजे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) कोरोना काळात मार्च २०२० पासून बचत खात्यांवरील किमान शिल्लक दंड रद्द केला आहे. मागच्या वर्षी इतर काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनीही असेच पाऊल उचलले आहे. मात्र, अजूनही अनेक बँका हा दंड आकारत आहेत.

निष्क्रिय खाती आणि न काढलेल्या ठेवी: लाखो कोटींचा ढिगारा

बँकिंग व्यवस्थेतील आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे निष्क्रिय खाती आणि मुदत संपूनही न काढलेल्या ठेवी. २०२३ पर्यंत सार्वजनिक आणि खासगी बँकांमध्ये मिळून सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम अशी होती जी दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ निष्क्रिय खात्यांमध्ये पडून होती. ही रक्कम नंतर ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीमध्ये (DEAF) हस्तांतरित करण्यात आली. यंदा जानेवारीपर्यंत ही रक्कम तब्बल एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. जर ठेवीदारांनी दावा केला, तर बँक ते पैसे परत देते आणि नंतर रिझर्व्ह बँकेकडून परत मिळवते.

'उद्गम' पोर्टल: विस्मरणात गेलेल्या ठेवी शोधण्याचा प्रयत्न

नरेंद्र मोदी सरकारने बँकिंग व्यवस्थेतील अशा विस्मरणात गेलेल्या ठेवी शोधण्यासाठी 'उद्गम' (UDGAM) नावाचे एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलमुळे लोकांना त्यांच्या न काढलेल्या ठेवी शोधणे सोपे होईल. बँका या ठेवींचा उपयोग त्यांच्या एकूण निधी व्यवस्थापनात करतात, असे मानले जाते. परंतु, कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील पैसा खेळता असावा, तो तिजोरीत बंदिस्त राहू नये, हे महत्त्वाचे तत्त्व आहे. संत तुकाराम महाराजांनीही ‘जोडूनिया धन उत्तम व्यवहारे...’ या अभंगातून हेच तत्त्व सांगितले आहे. धनाचा वापर योग्य व्यवहाराने, प्रामाणिकपणे आणि समाजहित लक्षात ठेवून व्हावा, हे तत्त्व आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेलाही लागू होते.

८ हजार कोटींचा वापर कुठे? प्रश्न अनुत्तरित

किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल आकारण्यात आलेल्या या आठ हजार कोटींहून जास्त रकमेचा वापर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची सेवा सुधारण्यासाठी, ग्रामीण भागातील शाखा सुविधा, डिजिटल बँकिंगची गुणवत्ता, ग्राहक सेवा किंवा तांत्रिक पायाभूत सुविधांसाठी केला जातो का, याबाबत सरकारने कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. हा एक महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

निनावी मालमत्ता: एक मोठी आर्थिक संपत्ती

भारतात शेअर बाजार, विमा पॉलिसी, भविष्यनिर्वाह निधी आणि इतर वित्तीय साधनांमध्येही एकत्रितपणे सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत निनावी आर्थिक मालमत्ता असू शकते. ही मालमत्ता शोधून योग्य मालकांना परत देण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी असावी, अशी अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर बँकिंग नियामक, विमा नियामक आणि बाजार नियामक संस्थांनी अशा मालमत्तेचा मागोवा घेण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल आकारलेलं हे वार्षिक किंवा अल्पकालीन शुल्क आहे, तर दुसरीकडे लाखो कोटी रुपयांच्या आसपास असलेल्या निनावी ठेवी ही अनेक वर्षांतील निष्क्रिय पण एकत्रित रक्कम आहे.

तेलाच्या आयातीशी तुलना: शुल्काची मोठी रक्कम

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कच्च्या तेल आयातदारांपैकी एक आहे. आपण दररोज सुमारे पाच दशलक्ष बॅरल कच्चं तेल आयात करतो. अमेरिकेने इराणवर हल्ला करून जगाच्या तेल बाजारातही आग लावली त्याच सुमारास, यंदाच्या फेब्रुवारीत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाची किंमत ८०–८५ डॉलर प्रति बॅरल मानली तर देशाचा एका दिवसाचा आयात खर्च साधारण ४०० दशलक्ष डॉलर किंवा सुमारे ३,३००–३,५०० कोटी रुपये इतका होतो. या तुलनेत, संसदेतील प्रश्नाच्या उत्तरातल्या ८,०९३ कोटी रुपयांच्या किमान शिल्लक शुल्कासह वर्षानुवर्षं पडून राहिलेल्या लाखो कोटी रुपयांच्या ठेवी ही सध्याच्या कसोटीच्या काळात देशाच्या सरकारसाठी शिदोरीची भूमिकाही बजावू शकतात.

डिजिटल क्रांती आणि बँकिंग शुल्काचा पुनर्विचार

आज डिजिटल क्रांतीच्या काळात मोबाइल पेमेंट्स, यूपीआय व्यवहार, फिनटेक कंपन्या आणि डिजिटल बँकिंग प्लॅटफॉर्ममुळे आर्थिक व्यवहारांच्या पद्धती आणि ग्राहकांच्या अपेक्षाही प्रचंड झपाट्याने बदलत आहेत. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर बँकिंग शुल्क, किमान शिल्लक अटी आणि निष्क्रिय ठेवींचे व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. हे आगामी काळात बँकिंग प्रणालीसमोरचे एक महत्त्वाचे आव्हान राहणार आहे.

डिजिटल व्यवहारांवरही शुल्क: ग्राहकांना धक्का

तुम्हाला डिजिटल व्यवहारांचे शुल्क म्हणून काही रक्कम आकारल्याचा एसएमएस येत असेलच. याचेही एक कारण आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक बँकांच्या नफ्याचा आकडा वाढला आहे, त्याचे एक कारण रिझर्व्ह बँकेचा एक नियम आहे. त्यानुसार, एखाद्याच्या बचत खात्यावर एका महिन्यात १०० पेक्षा जास्त (डिजिटल-प्रत्यक्ष) व्यवहार झाले तर त्यावरही जीएसटीसह विशिष्ट शुल्क लागते. आज तुम्ही दिवसाला फटाफट डिजिटल व्यवहार करता, त्यांची संख्या मोजता तरी का? थोडक्यात, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली कोणतीही बँकिंग ही सेवा असली तरी ती सशुल्क व्यवहारच करते!

समाजभिमुख धोरणांची गरज

त्या दृष्टीनं, बँकांचे प्रत्येक नियम, प्रत्येक शुल्क आणि प्रत्येक धोरण अधिकाधिक समाजाभिमुख व्हावे, आणि सारं काही फुकट मिळत नाही, मिळू नये, हे समाजानेही डोळसपणे स्वीकारावं, ही अपेक्षा गैर कशी मानता येईल? त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील नियम आर्थिक तर्कासोबतच सामाजिक संवेदनशीलतेच्या दृष्टीनेही सतत तपासले जाणे आवश्यक ठरते.