राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मुलींना मोफत शिक्षण घेण्याचा क्रांतिकारक निर्णय या अगोदरच सरकारकडून घेण्यात आला आहे. मात्र, त्यानंतरही अनेक कॉलेजांकडून मुलींकडून फी आकारली जात असल्याचे निदर्शानास आले. यापुढे अशा प्रकारे शिक्षण शुल्क आकारणाऱ्या कॉलेजांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. त्याचवेळी अतिरिक्त शुल्काच्या माध्यमातून विद्यार्थिनींची फसवणूक केली जात असून, यापुढे अतिरिक्त शुल्कही नियामक समितीच्या अखत्यारित आणण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी या वेळी जाहीर केले.
राज्यातील मुलींना शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आमदार रईस शेख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या वेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार, कैलास पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वरील घोषणा केली.
‘थकीत देयके वेळेवर अदा करण्यासाठी काही वित्तीय संस्थांशी (उदा. फेडरल बँक) चर्चा सुरू आहे. सरकार व्याज देईल आणि या संस्था थेट विद्यार्थ्यांचे किंवा महाविद्यालयांचे शुल्क अदा करतील. फॉर्म भरताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी राज्यात ४० केंद्रे सुरू केली जात आहेत, असेही पाटील यांनी सांगितले.
पाटील म्हणाले, ‘राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्ती अर्जातील माहितीची संख्या १३८वरून ६६पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे १७ वरून आठवर आणली आहेत. आता सीईटी डेटा थेट वापरला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. जून महिन्यापासून याची अंमलबजावणी होईल.’
‘अर्न अँड लर्न’सारख्या नवीन योजनेतून सुमारे पाच लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये अतिरिक्त मानधन देण्याची योजना राज्य सरकार आखत असल्याचेही पाटील म्हणाले. याअंतर्गत विद्यार्थी विद्यापीठ किंवा कॉलेजाच्या आवारात वृक्षारोपण, लायब्ररी व्यवस्थापन किंवा सामाजिक कामात मदत करतील. यासाठी शासन, कॉलेज आणि सामाजिक संस्था मिळून निधी उभारतील.
निर्वाह भत्ता ही योजना शहरांच्या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांना १० महिन्यांसाठी वसतिगृह भत्ता दिला जातो. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांसाठी दरमहा ६,००० रुपये (एकूण ६०,००० रुपये), महसूल विभागाच्या ठिकाणी ५,१०० रुपये आणि तालुका स्तरावर ४,८०० रुपये दिले जात आहेत.
मुंबई : ‘राज्यातील सर्व माध्यमे आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा करण्याची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसेल, त्यांना आधी समज देण्यात येतील. त्यानंतरही अंमलबजावणी न केल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल,’ असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले.
सविस्तर वृत्त...६
