‘शेवटा’ची सुरुवात !

माणूस म्हणून जगताना सन्मानाने जगण्याचा आणि मरण्याचा अधिकार असावा, या विचारातून ' सक्रिय इच्छामरणा 'चा ( active euthanasia ) कायदा भारतात असावा का, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रेनडेड व्यक्तीच्या संदर्भात जीवरक्षक प्रणाली बंद करण्याची परवानगी दिल्यानंतर, या विषयावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक देशांमध्ये सक्रिय इच्छामरणाचा कायदा अस्तित्वात आहे, जिथे गंभीर आजारपणानंतर वेदनादायी आयुष्य जगण्याऐवजी सन्मानाने मृत्यूला कवटाळण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. भारतातही वैद्यकीय इच्छापत्र (medical will) कायद्याने मान्य असले तरी, 'सक्रिय इच्छामरणा'चा कायदा आणल्यास त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी कडक नियमावली आवश्यक आहे, असे मत मांडले जात आहे.

'END' म्हणजे 'Effort Never Dies' (प्रयत्न कधीच संपत नाहीत). कोणत्याही कलाकृतीचा शेवट हा वाचकांच्या मनावर ठसा उमटवणारा असावा, अशी निर्मात्याची इच्छा असते. पण कलाकृतीचा शेवट वाचकांच्या आकलनावरही सोपवला जातो. त्याचप्रमाणे, मनुष्यदेह ही निसर्गाची एक कलाकृती आहे. मग जीवनाच्या अखेरच्या टप्प्यात, देहाचा 'शेवट' जगणाऱ्या व्यक्तीच्या हातात असू शकतो का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक भूमिका घेत, ब्रेनडेड ( मेंदूमृत ) व्यक्तीच्या संदर्भात जीवरक्षक प्रणाली बंद करण्याची परवानगी दिली आहे. या संदर्भात ' इच्छामरण ' आणि 'दयामरण' हे शब्द वापरले जातात. ब्रेनडेड व्यक्तीसाठी 'दयामरण' हा शब्द अधिक योग्य वाटतो. पण हा लेख ब्रेनडेड व्यक्तीबद्दल नाही, तर व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याच्या आणि मरण्याच्या हक्कावर आधारित आहे. भारतात 'वैद्यकीय इच्छापत्र' कायद्याने मान्य आहे. यात व्यक्ती आपल्यावर किती उपचार करावेत किंवा करू नयेत, हे आधीच लिहून ठेवते. या इच्छेचा मान राखला जावा, अशी अपेक्षा असते. सन्मानाने जगण्याचा प्रयत्न जसा प्रत्येकजण करतो, त्याचप्रमाणे सन्मानाने मरण्याचा हक्कही असावा. यासाठी 'सक्रिय इच्छामरणा'चा कायदा करता येईल का, हा या लेखाचा मुख्य विषय आहे.

नेदरलँड, बेल्जियम, स्पेन, कॅनडा, न्यूझीलंड यांसारख्या अनेक देशांमध्ये आणि अमेरिकेतील काही प्रांतांमध्ये 'सक्रिय इच्छामरणा'चा कायदा आहे. या कायद्याचे दोन प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारात डॉक्टर रुग्णाला मृत्यूसाठी औषध देतात. दुसऱ्या प्रकारात, वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली रुग्ण स्वतःच औषध घेतो. दुसरा प्रकार अधिक प्रचलित आहे. बहुतेक देशांमध्ये, रुग्ण बरा होण्याची शक्यता नसेल आणि त्याचे पुढील आयुष्य वेदनादायीच असणार असेल, तरच या कायद्याचा उपयोग करण्याची परवानगी आहे. रुग्णाच्या या असहाय स्थितीबद्दल किमान दोन वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत घेतले जाते. रुग्णाची मानसिक स्थितीही तपासली जाते. त्यानंतर नियामक मंडळाकडे माहिती दिली जाते आणि सर्व कायदेशीर बाबी तपासल्यानंतरच पुढील कार्यवाही होते. भारतातही असा 'सक्रिय इच्छामरणा'चा पर्याय असावा का, हा चर्चेचा मुद्दा आहे. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी कडक नियमावली आणि अंमलबजावणी शक्य आहे, हे इतर देशांनी दाखवून दिले आहे.

आरोग्याविषयी वाढलेली जागरूकता, आरोग्यसेवेसाठी खर्च करण्याची क्षमता, विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे उपलब्ध होणाऱ्या आरोग्य सुविधा आणि वाढलेले आयुर्मान यांमुळे हा विषय अलीकडे अधिक चर्चेत आला आहे. व्यक्तीने वैद्यकीय इच्छापत्र केले तरी त्याची अंमलबजावणी दुसऱ्या व्यक्तीच्या हातात असते. त्यामुळे 'सक्रिय इच्छामरणा'बाबत अधिक कठोर विचार पुढे येत आहेत. काही जणांचे मत आहे की, ज्या व्यक्तीला कोणतेही गंभीर आजारपण नाही, पण आपले भरपूर जगून झाले आहे, जगण्याचे सुख-समाधान मिळाले आहे आणि कुणावरही अवलंबून राहण्याआधीच जगाचा निरोप घ्यावासा वाटतो, त्या व्यक्तीलाही 'सक्रिय इच्छामरणा'चा अधिकार असावा. ही आत्महत्या ठरणार नाही, कारण यात निराशा नसते, तर जगण्याचे समाधान मिळालेले असते. प्रायोपवेशन (स्वत:च अन्नपाणी घेणे थांबवणे) हा एक मार्ग आहेच. पण इच्छा असूनही तो मार्ग अंमलात आणता आला नाही, तर? अशी शंका उपस्थित करून 'सक्रिय इच्छामरणा'चा अधिकार असावा, असे मत मांडले जाते. यात वैद्यकीय तज्ज्ञांची मदत अपेक्षित असते. ब्रेनडेड व्यक्तीचे अवयवदान करताना वैद्यकीय तज्ज्ञ सहभागी असतात, त्यामुळे 'सक्रिय इच्छामरणा'त सहभागी होण्यास त्यांना अडचण नसावी. रोबोची मदतही घेता येऊ शकते.

यामागील मुख्य भूमिका ही आहे की, 'एखाद्या व्यक्तीच्या देहावर त्याच व्यक्तीचा अधिकार असावा, त्याच्या जगण्या-मरण्याचे निर्णय त्यानेच घ्यावेत'. आयुष्यात सर्व काही चांगले चालले असेल तर 'सक्रिय इच्छामरण' कोणी का स्वीकारेल, असा प्रश्नही उपस्थित होतो. आयुष्य जगण्यासाठी आहे, म्हणून शेवटच्या श्वासापर्यंत 'रडत-खडत जसे असेल तसे जगावे' की 'योद्धासारखे मृत्यूला कवेत घ्यावे?' व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचार करता दोन्ही पर्याय खुले असावेत. हे व्यक्तिस्वातंत्र्य घेताना दुसऱ्या कोणाच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा बळी जात नाही, किंबहुना आपण आपली जबाबदारी दुसऱ्या व्यक्तीवर टाकत नाही आहोत, ही बाब समाधान देणारी आहे. शिवाय म्हातारपणी 'आजारपणाची आर्थिक तरतूद' या विवंचनेत अडकावे लागणार नाही. रुग्णालयांचे हेलपाटे वाचतील. फक्त मन मात्र घट्ट तयार करावे लागेल. त्यासाठी भारतीय तत्त्वज्ञानाची वाट चोखाळावी लागेल.

भारतीय तत्त्वज्ञानानुसार, मनुष्यदेह पंचमहाभूतांपासून तयार झालेला आहे आणि तो पंचत्वातच विलीन होतो. नि:स्पृह, निरासक्त, निर्मोही जीवन जगणाराच खरा जीवनमुक्त असतो. आयुष्याच्या एका टप्प्यावर असे जीवनमुक्त होणे हाच मोक्ष! या पार्श्वभूमीवर, समाधानाने जगून झाल्यावर जीवन जगण्याची आसक्ती (जिजीविषा) सोडण्याची जर कुणाची तयारी असेल, तर 'सक्रिय इच्छामरणा'चा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात अडचण नसावी. अशा इच्छामरणासाठी वयाची किमान ७५ वर्षे पूर्ण झालेली असावीत, अशी अटही ठेवता येईल. मनुष्यदेह ही निसर्गाची कलाकृती आहे आणि ती जर्जर होऊन नष्ट होणारच आहे. मग जीवनमुक्त होऊन शांतपणे मातीत मिसळून जाण्यास कायद्याची आडकाठी का असावी? निसर्गक्रमानुसार 'शेवटा'ची सुरुवात कधी तरी होईलच. पण आपण स्वतःच ती करणे उचित ठरू शकेल. स्वतःच्या END (Effort Never Dies) च्या तयारीसाठी प्रयत्न करत राहणे महत्त्वाचे आहे.