अल्पसंख्याक, ‘खासगी’मध्येही‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश द्यावा
महाराष्ट्र टाइम्स•
खासगी अनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांमध्येही शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) प्रवेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळेल. आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांना देय असलेली शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेत देण्याचीही व्यवस्था करावी. देशात १०० टक्के साक्षरता साधण्यासाठी आरटीई कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
आरटीई कायदा १७ वर्षांपूर्वी लागू झाला, ज्याचा उद्देश देशातील एकही मूल निरक्षर किंवा शाळाबाह्य राहू नये हा होता. मात्र, आजही देशातील सुमारे १९ टक्के लोक निरक्षर आहेत. महाराष्ट्रात यंदा आरटीई अंतर्गत तीन लाख पाच हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले, पण केवळ एक लाख एक हजार विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळाला. राज्यात एक लाख नऊ हजार जागा उपलब्ध असूनही मागणी तिप्पट असल्याने अनेक गरीब आणि वंचित विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.अनेक शाळांना अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा मिळाल्याने त्यांना आरटीईच्या नियमांमधून सूट मिळते. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागा लागू होत नाहीत. विशेष म्हणजे, अल्पसंख्याक दर्जासाठी किमान ५० टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्याक समाजातील असणे अपेक्षित असले तरी, अनेक शाळांमध्ये इतर समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यामुळे, अशा शाळांमध्येही आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी सरकारने एक धोरण तयार करावे, अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली.
देशात १०० टक्के साक्षरता साधण्यासाठी आणि शाळाबाह्य मुलांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी आरटीई कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले. या कायद्यामुळे गरीब आणि गरजू मुलांना शिक्षणाची समान संधी मिळण्यास मदत होईल.
हेही वाचा
दिव्यांग विवाहपूर्व परिचय मेळावा
आरटीईचे पोर्टल तातडीने सुरू करा
‘शेवटा’ची सुरुवात !
तीन इराणी टँकर सोडण्याची मागणी
जीप उलटली; २६ श्रमिक जखमी
इच्छामरण कायद्याची राज्यसभेत मागणी
ओडिशामध्ये अग्निकांड;१० रुग्ण मृत्युमुखी
आरोपींना अटकपूर्व जामीन नामंजूर
सर्वांना माफ कर; निरोपाची वेळ झाली...
रसायनशास्त्राचा ‘तो’ पेपर तीन वर्षांपूर्वीचा