गेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी चार वर्षांच्या विद्यार्थ्याचे उदाहरण न्यायालयासमोर मांडले होते. मात्र, आरटीई कायदा सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी लागू असल्याने यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच याचिकाकर्त्यांवर २५ हजार रुपयांचा खर्च जमा करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानुसार, याचिकाकर्त्यांनी ही रक्कम जमा करून बिनशर्त माफीही मागितली असून न्यायालयाने ती स्वीकारली.
शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशप्रक्रियेत अंतराची अट लागू करण्याबाबत राज्य शासनाने मांडलेला प्रस्ताव न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाशी तसेच या कायद्या मूळ उद्देशाशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच प्रवेश प्रक्रियेसाठीचे ऑनलाइन पोर्टल बंद असून पालकांचा अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने ते तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे आणि वैभव कांबळे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अनिल एल. पानसरे व न्या. निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेत १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार आरटीई कायद्याच्या कलम १२(१)(क) अंतर्गत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळांची अट घालण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाच्यावतीने प्राथमिक शिक्षण संचालकांचे पत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. या पत्रानुसार, आरटीई प्रवेशासाठी तीन किलोमीटरची मर्यादा लागू केल्यास ९५ ते ९७ टक्के विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो, असा दावा करण्यात आला. तसेच उर्वरित विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा विचार असल्याचेही नमूद करण्यात आले. मात्र, हा प्रस्ताव न्यायालयाने १२ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याखेरीज आरटीई प्रवेशासाठीचे ऑनलाइन पोर्टल अद्याप सुरू करण्यात आले नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. याची दखल घेत राज्य शासनाला आवश्यक उपाययोजना करून प्रवेशासाठीचे ऑनलाइन पोर्टल तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
