सर्वांना माफ कर; निरोपाची वेळ झाली...

गाझियाबादमधील हरिश राणा याला सर्वोच्च न्यायालयाने दयामरण (Passive Euthanasia) देण्याची परवानगी दिल्यानंतर, १२ वर्षांहून अधिक काळ जीवरक्षक प्रणालीवर असलेल्या या ३१ वर्षीय तरुणाचा अंतिम प्रवास आता जवळ आला आहे. दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात त्याची जीवरक्षक यंत्रणा सन्मानपूर्वक काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, या ऐतिहासिक निर्णयामुळे हरिश भारतातील दयामरण मिळवणारी पहिली व्यक्ती ठरली आहे. त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याच्या अंतिम प्रवासाची तयारी केली असून, राज्य सरकारनेही त्यांना आर्थिक आणि इतर मदत जाहीर केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हरिश राणा याला जीवरक्षक प्रणालीतून बाहेर काढण्याचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय ‘ॲक्टिव्ह युथेन्शिया’ (Active Euthanasia) नसून, ‘ पॅलिएटिव्ह केअर ’ ( Palliative Care ) सुरू ठेवून मृत्यूची नैसर्गिक प्रक्रिया सन्मानाने पार पाडण्याची परवानगी आहे. याचा अर्थ, जीवरक्षक यंत्रणा हळूहळू काढून घेतली जाईल, जेणेकरून हरिशला त्रास होणार नाही आणि तो शांतपणे जगाचा निरोप घेऊ शकेल. एम्स-दिल्लीने या प्रक्रियेसाठी एक विशेष आराखडा तयार केला असून, ती पूर्ण होण्यासाठी सुमारे दोन ते तीन आठवडे लागतील. या काळात हरिशला वेदनाशमन करणारी औषधे दिली जातील.

सन २०१३ मध्ये हरिशचा चौथ्या मजल्यावरून पडून अपघात झाला होता. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याला तेव्हापासून जीवरक्षक प्रणालीवर ठेवण्यात आले होते. त्याला कृत्रिम पोषण आणि अधूनमधून ऑक्सिजन दिला जात होता. या १३ वर्षांच्या कठीण काळात त्याच्या कुटुंबीयांनी, विशेषतः वडील अशोक राणा आणि आई निर्मला यांनी, मुलाच्या उपचारांसाठी आपले दिल्लीतील घरही विकले होते.

गाझियाबादमधील हरिशच्या घरी त्याच्या निरोपाच्या वेळी मित्र आणि कुटुंबीय जमले होते. ब्रह्मकुमारीच्या सदस्यांनी हरिशला धीर दिला. एका सदस्याने त्याच्या कपाळावर तिलक लावत म्हटले, ‘झोप आता. ठीक आहे...’ ब्रह्मकुमारीच्या सिस्टर लव्हली यांनी सांगितले की, हा ध्यानात्मक जप आहे, ज्यामध्ये इतरांना माफ करून आणि त्यांची माफी मागून आत्म्याला शांती मिळते. राणा कुटुंबीय अध्यात्माकडे झुकलेले असल्याने त्यांना हा कठीण काळ सहन करण्याची ताकद मिळाली.

राज्य सरकारने हरिशच्या कुटुंबाला मोठी मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री मदतनिधीतून १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना एक दुकान मोफत दिले जाणार आहे. याशिवाय, लोकांकडून जमा झालेल्या देणग्यांमधून अडीच लाख रुपये आधीच कुटुंबाला देण्यात आले आहेत. प्रशासनाकडूनही मदत केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, गंभीर आजाराने ग्रस्त रुग्णांसाठी आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील उपचारांबाबत कायदा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्यसभेतील एका खासदारांनी सोमवारी हा मुद्दा मांडला. त्यांनी सांगितले की, विधी आयोगाच्या अनेक अहवालानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही संसदेने या विषयावर कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यांनी ‘मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशंट’ (Medical Treatment of Terminally Ill Patient) ॲक्ट हा कायदा आणण्याची आणि प्रत्येक जिल्हा रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पॅलिएटिव्ह केअरची सुविधा अनिवार्य करण्याची शिफारस केली.

एम्स-दिल्लीच्या ऑन्को-ॲनेस्थेशिया, वेदना आणि पॅलिएटिव्ह केअर विभागाच्या माजी प्रमुख डॉ. सुषमा भटनागर यांनी स्पष्ट केले की, या प्रक्रियेचा उद्देश मृत्यूला लांबवणे किंवा घाई करणे हा नाही. रुग्णाला वेदना होऊ नयेत यासाठी पॅलिएटिव्ह सिडेटिव्ह औषधे दिली जातात आणि जीवरक्षक उपाय हळूहळू काढले जातात, जेणेकरून मृत्यूची नैसर्गिक प्रक्रिया सन्मानाने पार पडेल.