मेट्रो ३च्या कुलाबा ते सीप्झ मेट्रो स्थानकाच्या ५०० मीटर क्षेत्रात विविध सुविधांसह कायापालट करण्याचे काम राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेवर सोपविले आहे. मात्र हा खर्च महापालिकेने का करावा, असा प्रश्न उपस्थित करत स्थायी समितीत काँग्रेसने आणि शिवसेना उबाठा पक्षाने त्याला विरोध केला आहे. या कामाचा खर्च एमएमआरडीएने करण्याची मागणी करण्यात आली. भाजपने या कामाचे कौतुक केले. मात्र विरोधकांचा विरोध पाहता अखेर स्थायी समिती अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
मुंबई महानगरपालिकेला एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या मदतीने कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो मार्गावर असलेल्या स्थानकांच्या परिसरांच्या सुनियोजित विकासासाठी योजना तयार करावी लागणार आहे. त्यासाठी या परिसराच्या जमीन वापराचे सर्वेक्षण दोन महिन्यांत करणे आवश्यक आहे. या कामासाठी मुंबई महापालिकेने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मुंबई विकास आराखडा आणि नियंत्रण नियमावलीत राज्य सरकारने ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) अंतर्गत हे काम केले जाईल. २७ स्थानकांच्या सभोवताली ५०० मीटर परिसरात विविध सुधारणा करण्याचे यात केले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. यावर बुधवारी स्थायी समितीमध्ये चर्चा झाली. तेव्हा काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाने या प्रस्तावाला विरोध केला. शिवसेनेच्या यामिनी जाधव यांनी या प्रकरणी एमएमआरडीएने प्रस्ताव आणावा, पालिकेची व एमएमआरडीएची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. ‘मेट्रोसाठी मुंबई महापालिकेने जमीन हस्तांतरित करताना घातलेल्या अटींची पूर्तता झाली नाही. स्थानकासाठी रस्ते खोदल्यानंतर त्या रस्त्यांची दुरवस्था झाली. याचा खर्च मुंबई महापालिकेच्या माथी कशाला?’, असा प्रश्न शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे यशोधर फणसे यांनी केला. हा प्रस्ताव म्हणजे सभागृहाची दिशाभूल असून मेट्रो स्थानके निर्माण करण्यापूर्वी काही प्रकल्प अहवाल तयार केला असेल तर तो सभागृहासमोर आणावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या ट्युलिप मिरांडा यांनी केली.
तर, प्रकल्पाचा सगळा खर्च एमएमआरडीएने करावा अशी मागणी काँग्रेसचे अश्रफ आजमी यांनी केली. विरोधकांनी विरोध सुरू ठेवल्यामुळे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
