क्लस्टर पुनर्विकासाच्या अटी शिथिल

Contributed by: म. टा. वृत्तसेवा,मिरा-भाईंदर|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
क्लस्टर पुनर्विकासाच्या अटी शिथिल
शहरातील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या क्लस्टर योजनेतील दोन प्रमुख अटी राज्य सरकारने शिथिल केल्या आहेत. योजनेसाठी आवश्यक असलेले भूखंडाचे किमान क्षेत्रफळ १० हजार चौरस मीटरवरून अडीच हजार चौरस मीटर, तर रस्त्याची किमान रुंदी १८ मीटरवरून १२ मीटर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे लहान भूखंडांवरील आणि अरुंद रस्त्यालगतच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मिरा-भाईंदरमधील अनेक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. ग्रामपंचायतीच्या काळात आवश्यक परवानग्यांशिवाय बांधकाम करणे, मंजूर आराखड्यापेक्षा अधिक बांधकाम होणे आणि अन्य तांत्रिक अडचणींमुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. अशा इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी ठाण्याच्या धर्तीवर २०२३ मध्ये मिरा-भाईंदरमध्ये क्लस्टर योजना लागू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत शहरातील सुमारे ४५१ हेक्टर क्षेत्रातील २४ ठिकाणांचे आराखडे राज्य सरकारने मंजूर केले आहेत. त्यामुळे जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना योजनेतील काही अटी अडथळा ठरत होत्या. किमान १० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची अट पूर्ण करणे अनेक इमारतींना शक्य होत नव्हते. लगतच्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी रहिवाशांची सहमती मिळविणेही कठीण जात होते.
याशिवाय, योजनेसाठी आवश्यक असलेली १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्याची अटही अडचणीची ठरत होती. जुन्या वसाहतींमधील अनेक इमारतींच्या परिसरात इतक्या रुंदीचे रस्ते उपलब्ध नसल्याने त्या क्लस्टर योजनेच्या कक्षेत आणणे कठीण झाले होते. त्यामुळे भूखंडाचे किमान क्षेत्रफळ आणि रस्त्याच्या रुंदीची अट शिथिल करण्याची मागणी होत होती. यासंदर्भात मिरा-भाईंदर महापालिकेने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही मंत्रालयात याबाबत बैठक घेतली होती. आमदार नरेंद्र मेहता यांनीही या बदलांसाठी पाठपुरावा केला होता. अखेर नगरविकास विभागाने विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करून भूखंडाचे किमान क्षेत्रफळ अडीच हजार चौरस मीटर आणि रस्त्याची आवश्यक रुंदी १२ मीटर केली आहे. तसेच यासंदर्भातील सुधारित आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाच्या तांत्रिक अडचणी दूर होऊन अधिक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा