दुष्काळासाठी सर्वंकष तयारी

दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी नागरिकांना व पशुधनाला पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या हाताला काम उपलब्ध करून देण्याचे सर्वंकष नियोजन करण्यात आले आहे. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पुढील दहा महिन्यांचे नियोजन करावे. जलतारा प्रकल्पाच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवून भूजल पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभागातून प्रयत्न करावेत, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी केले.

येथील पोलिस कवायत मैदानावर गुरुवारी (दि. ५) शहर व तालुक्यातील गावांसाठी आमदार स्थानिक विकास निधी, जिल्हा नियोजन व ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या एकूण १११ पाणी टँकरच्या लोकार्पणप्रसंगी मंत्री भुसे बोलत होते. मंत्री भुसे पुढे म्हणाले, आज १११ टँकरचे लोकार्पण करण्यात येत आहे. गावांनी या टँकरचा सार्वजनिक हितासाठी उपयोग करावा. टँकरच्या वापरासाठी नागरिकांवर अवाजवी शुल्क आकारू नये. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण साळुंखे, उपविभागीय अधिकारी नितीन सदगीर, तहसीलदार विशाल सोनवणे, गटविकास अधिकारी सुनील धस आदी उपस्थित होते.

भूजल पातळी वाढविण्याचे आवाहन

दुष्काळावर मात करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त करत तालुक्यातही जलतारा प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. या कामासाठी शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात अशा प्रकारचे जलसंधारणाचे खड्डे तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

रोजगारनिर्मितीवर भर

सन १९७२ च्या दुष्काळात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून पाझर तलाव, रस्ते व अन्य जलसंधारणाची कामे झाली. त्याच धर्तीवर यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीकडे आव्हान म्हणून पाहून सकारात्मक नियोजन करावे. गावांच्या भविष्यातील पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पंचायत समितीच्या माध्यमातून आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. ग्रामस्थांनीही त्यामध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे ते म्हणाले.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने राज्यातील सुमारे दीड कोटी शेतकरी खातेदारांना पहिल्या टप्प्यात पाच हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तालुक्यातील सुमारे ७० टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम जमा झाली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन मंत्री भुसे यांनी केले. पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांनुसार पुढील टप्प्यात शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येणार असून, पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांनाही नियमानुसार भरपाई मिळणार आहे. ई-पीक पाहणीची नोंद ऑनलाइन पद्धतीने होऊ न शकलेल्या शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी शासन स्तरावर महसूल व कृषी विभागाच्या संयुक्त बैठकीत याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे. कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता शासन घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुष्काळी परिस्थितीत सर्वप्रथम नागरिकांना आणि पशुधनाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ऑगस्ट २०२७ पर्यंतच्या पाणी नियोजनाचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा जपून वापर करावा. गरजेनुसार दोन-तीन पाणी आवर्तनाऐवजी एकच आवर्तन उपलब्ध होऊ शकते, याची जाणीव ठेवावी, असेही मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.