पुणे-सातारा महामार्गाावर टोलवसुलीचे कंत्राट परस्पर विकण्याचा घाट; NHAI कडे प्रकारात लक्ष घालण्याची मागणी

महाराष्ट्र टाइम्स

Toll Plaza Contract: देहूरोड-सातारा महामार्गाचे रखडलेले काम पूर्ण न करताच टोलवसुलीचे कंत्राट परस्पर विकण्याचा घाट घातला जात आहे. 'रिलायन्स इन्फ्रा' हे कंत्राट एका सिंगापूरच्या कंपनीला विकणार असून, या व्यवहारावर 'एनएचएआय'ने लक्ष ठेवावे, अशी मागणी 'सजग नागरिक मंचा'ने केली आहे. कंत्राट विकल्यास रस्त्याच्या दुरावस्थेला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

Pune-Satara Highway Toll
म.टा. प्रतिनिधी, पुणे: देहूरोड ते सातारादरम्यान रस्त्याचे काम कधीही पूर्ण झाले नसताना आता येथील टोलवसुलीचे कंत्राट परस्पर विकण्याचा घाट घातला जात असल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेे (एनएचएआय) त्यात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे.

परस्पर कंत्राट विकल्यास रस्त्याच्या स्थितीला जबाबदार कोणाला धरणार, असा प्रश्न उपस्थित करून हे कंत्राट विकू देऊ नये, याकडे ‘एनएचएआय’च्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा ‘सजग नागरिक मंचा’च्या विवेक वेलणकर यांनी व्यक्त केली.
‘एनएचएआय’ने एक ऑक्टोबर २०१० रोजी देहूरोड- सातारा हा १४० किलोमीटरचा महामार्ग चार लेनवरून सहा लेन करण्याचे ठरवले. त्यासाठी ‘रिलायन्स इन्फ्रा’कडे २४ वर्षे टोलवसुली ची जबाबदारी दिली. यात २४ महिन्यांत हे काम पूर्ण करणे, दोन लेन वाढविण्यासह २४४ किमीचे सेवा रस्ते, ४९ ग्रेड सेपरेटर, ५८ पूल बांधणे आणि मार्गावर अत्याधुनिक आरामदायी खोल्या बांधणे यांचा समावेश होता. यासाठी ‘रिलायन्स इन्फ्रा’ला १,९८५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यासाठीची टोलवसुली एक ऑक्टोबर २०१०ला सुरू झाली.

मात्र, या रस्त्याची कामे १५ वर्षे सुरूच आहेत. वाहनचालकांना खराब रस्त्यांना अजूनही तोंड द्यावे लागते. या रस्त्याच्या रखडलेल्या कामावरून केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्त्याच्या कामाबद्दल आणि कंत्राटदाराबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त केली. भरघोस टोल गोळा करून झाल्यावर आता उर्वरित नऊ वर्षांचे टोल कंत्राट ‘रिलायन्स इन्फ्रा’ एका सिंगापूर येथील कंपनीला दोन हजार कोटींना विकणार असल्याचेे समोर आले आहे.

‘हा प्रकल्प विकत घेणारी कंपनी नऊ वर्षांत या टोलमधून किमान तीन हजार कोटी रुपयेे कमावणार आहे,’ याकडे वेलणकर यांनी लक्ष वेधले.