नितारी कांडातील सुरींदेर कोलीच्या 19 वर्षांच्या कारावासानंतर अद्भुत मुक्तता

निठारी हत्याकांड: १९ वर्षांनंतर सुरिंदर कोलीची सुटका, फाशीच्या शिक्षेवर अखेर पूर्णविराम

भारताच्या कायदेशीर इतिहासातील एक अत्यंत धक्कादायक आणि अनपेक्षित वळण म्हणून, निठारी येथील २००६ च्या मालिका हत्याकांडातील आरोपी सुरिंदर कोली अखेर १९ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर आणि दोनदा फाशीची शिक्षा टाळल्यानंतर मुक्त होण्याच्या मार्गावर आहे. १३ प्रकरणांमध्ये त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या शेवटच्या प्रलंबित खटल्यात क्युरेटिव्ह पिटीशन (अंतिम न्यायिक उपाय) मंजूर केल्यानंतर त्याला दिलासा मिळाला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत व विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने रिम्पा हल्दर हत्या प्रकरणात कोलीला दिलासा दिला. या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, ज्या पुराव्यांच्या आधारावर १२ इतर प्रकरणांमध्ये कोलीला निर्दोष सोडण्यात आले होते, तेच पुरावे रिम्पा हल्दर प्रकरणात त्याला दोषी ठरवण्यासाठी वापरले गेले होते.

कशी झाली सुरुवात?

मे २००६ मध्ये, २२ वर्षीय पायल उर्फ दीपिका, नंद लाल यांची मुलगी, नोएडा येथील डी५, सेक्टर ३१ येथील मनजिंदर सिंग पंधेर यांच्या बंगल्यात नोकरीच्या चर्चेसाठी बोलावल्यानंतर बेपत्ता झाली. तिचा भाऊ नोकरीसाठी बोलवला गेला होता, पण प्रत्यक्षात कोलीने तिला बोलावले होते. पोलिसांनी दावा केला की, कोलीने ६ मे रोजी एका फोन बूथवरून पायलला फोन केला होता. २९ डिसेंबर २००६ रोजी, बंगल्यामागील गटारात मानवी अवयव सापडल्यानंतर कोली आणि पंधेर यांना अटक करण्यात आली. १० जानेवारी २००७ रोजी सीबीआयने या प्रकरणाचा ताबा घेतला आणि निठारी व इतर भागांतील बेपत्ता लोकांच्या अधिक प्रकरणांचा यात समावेश केला.

सीबीआयने आरोपपत्रात काय म्हटले होते?

सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, कोलीला विकृत लैंगिक वासना होत्या. तो एकटा असताना, तरुण मुली आणि महिलांना बंगल्यात बोलावून घ्यायचा, त्यांचा गळा आवळून खून करायचा, बलात्कार करायचा, बंगल्यातील बाथरूममध्ये त्यांचे तुकडे करायचा आणि घरामागील गटारात फेकून द्यायचा. काही प्रकरणांमध्ये तर तो बळींचे मांस खायचा, असा गंभीर आरोप सीबीआयने केला होता. फेब्रुवारी २००५ ते ६ मार्च २००६ या काळात कोलीने आठ मुलांचा आणि महिलांचा बलात्कार करून खून केला होता, असेही सीबीआयने म्हटले होते. पायल ही एका महिलेने चालवलेल्या वेश्या व्यवसायाच्या रॅकेटचा भाग म्हणून पंधेरकडे येत असे. ६ मे २००६ रोजी, पंधेर चंदीगडला गेले असताना, कोलीने एका पीसीओ बूथवरून पायलला फोन केला, तिला घरी बोलावले, तिचा गळा आवळून बलात्कार केला, नंतर तिचे तुकडे करून प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये गटारात फेकून दिले. तिची लाल पर्स आणि चप्पल नंतर जप्त करण्यात आली.

न्यायालयाला काय पटले?

खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने कोलीच्या कबुलीजबाबावर विश्वास ठेवला. या कबुलीजबाबांमध्ये, कोलीने हिंदीत सविस्तरपणे सांगितले होते की त्याने रिम्पा हल्दर (१३ वर्षांची मुलगी), 'छोटी पायल' म्हणून उल्लेखलेली तिसरी मुलगी, हर्ष नावाचा मुलगा आणि पायल यांना डी५ बंगल्यात कसे बोलावले, त्यांचा गळा कसा आवळला, बलात्कार कसा केला, त्यांचे तुकडे कसे केले, मांस कसे शिजवून खाल्ले आणि उरलेले अवयव गटारात कसे फेकून दिले. हे निवेदन कॅमेऱ्यावर रेकॉर्ड केले गेले होते, पोलिसांच्या दबावाशिवाय ते दिले गेले होते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच, फॉरेन्सिक तपासणी आणि डीएनए पुराव्यांशी हे जुळत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते.

भौतिक पुरावे काय होते?

चार्जशीट दाखल केलेल्या १६ प्रकरणांमध्ये, प्रत्यक्ष भौतिक पुरावे मर्यादित होते. यात प्रामुख्याने पायलच्या वस्तूंचा समावेश होता - तिचा मोबाईल फोन (नोकिया ११००) कोलीच्या ताब्यातून जप्त करण्यात आला (त्याने त्यात स्वतःचे सिम कार्ड टाकले होते), तिची लाल पर्स (ज्यात ३०-३२ रुपये होते) कोलीच्या उशीखाली सापडली आणि तिच्या प्लास्टिकच्या चपला. यासोबतच, कलम १६४ सीआरपीसी अंतर्गत कोलीचा सविस्तर कबुलीजबाब आणि वैद्यकीय पुरावे सादर करण्यात आले होते.

फॉरेन्सिक आणि वैद्यकीय पुरावे:

डीएनए प्रोफाइलिंग: हैदराबाद येथील सीडीएफडी प्रयोगशाळेने पुष्टी केली की, डी५ बंगल्यामागील गटारातून सापडलेल्या हाडांचे आणि कवटीच्या तुकड्यांचे डीएनए पीडितांच्या पालकांच्या डीएनएशी (रिम्पा हल्दरच्या) जुळतात. मात्र, डीएनए पुरावा केवळ एकाच प्रकरणात उपलब्ध होता. एम्स वैद्यकीय मंडळाने कोली मानसिकदृष्ट्या स्थिर असल्याचे सांगितले आणि एका डमी बॉडीवर त्याचे अवयव कापण्याची प्रक्रिया पुन्हा करून दाखवली. या टीमने अहवाल दिला की, कोलीने वर्णन केलेली अवयव कापण्याची पद्धत आणि लागलेला वेळ, प्रत्यक्षात सापडलेल्या जखमांशी जुळतो.

बचाव पक्षाचा युक्तिवाद काय होता?

कोलीने आपला कबुलीजबाब मागे घेतला होता. त्याने दावा केला होता की, तो पोलिसांच्या दबावाखाली देण्यात आला होता. त्याने म्हटले होते की, पोलीस आणि सीबीआयने त्याला छळले होते. त्याने कायदेशीर मदतीसही नकार दिला होता, कारण त्याला नियुक्त केलेल्या वकिलांवर "विश्वास नव्हता". तो असा युक्तिवाद करत होता की, तपास यंत्रणेच्या चुकांसाठी त्याला बळीचा बकरा बनवले जात आहे.

उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा का रद्द केली?

१६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी, न्यायमूर्ती अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सय्यद आफताब हुसेन रिझवी यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला: "आम्ही असे मानतो की, आरोपी एस.के. (सुरिंदर कोली) विरुद्ध दाखल केलेले आरोप वाजवी संशयाच्या पलीकडे सिद्ध करण्यात अभियोग पक्षाला अपयश आले आहे. तो संशयाचा फायदा घेण्यास पात्र आहे आणि त्यानुसार सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त करण्यात येत आहे."

न्यायालयाने हे कारण दिले:

एस.के. ची अटक संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. आरोपीला सार्वजनिक ठिकाणी कथितरित्या अटक करण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही.
एस.के. चे कथित प्रकटीकरण निवेदन कायद्यानुसार सिद्ध झालेले नाही. अशा प्रकटीकरणाला कोणताही साक्षीदार नाही आणि अशा प्रकटीकरणाचा पुरावा देणारा दस्तऐवज स्वतःच संशयास्पद आहे.
अभियोग पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, कवटी, हाडे आणि इतर वस्तूंची जप्ती विसंगतींनी भरलेली आहे. जप्तीच्या साक्षीदार वस्तूंच्या जागेबद्दल आणि जप्तीच्या क्रियेबद्दल विसंगत आहेत.
अभियोग पक्षाने वापरलेले फॉरेन्सिक पुरावे, सापडलेली हाडे एस.के. ने कथितरित्या मारलेल्या पीडितांची आहेत, हे निर्णायकपणे सिद्ध करत नाहीत.
आरोपीच्या कोणत्याही विधानानुसार जप्ती करण्यात आली नाही, हे सिद्ध झालेले नाही आणि त्यामुळे पुरावा कायदा कलम २७ अंतर्गत ते ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाहीत.
एस.के. चा कबुलीजबाब ऐच्छिक किंवा सत्य नाही. कायद्याने घालून दिलेल्या सुरक्षा उपायांचे पालन झालेले नाही.
आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी परिस्थितीजन्य साखळी अपूर्ण आहे. अभियोग पक्षाला वाजवी संशयाच्या पलीकडे आपला खटला सिद्ध करण्यात अपयश आले आहे.

उच्च न्यायालयाने कोलीला १२ प्रकरणांमध्ये निर्दोष मुक्त केले होते. रिम्पा हल्दर प्रकरण, ज्यामध्ये कोलीची फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये जन्मठेपेत रूपांतरित केली होती, तेच प्रकरण त्याला तुरुंगात ठेवणारे ठरले होते. ११ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातही त्याला निर्दोष मुक्त केले.

अखेरचा दिलासा:

१९ वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर, सुरिंदर कोलीला अखेर न्याय मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत, विशेषतः पुराव्यांची विश्वासार्हता आणि न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींबद्दल. निठारी हत्याकांड हे भारतीय गुन्हेगारी इतिहासातील एक काळे पान म्हणून कायम स्मरणात राहील, पण या प्रकरणातील आरोपीची सुटका ही कायदेशीर प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि अनपेक्षित वळणे अधोरेखित करते. कोलीची सुटका ही अनेक पीडितांच्या कुटुंबीयांसाठी धक्कादायक असली तरी, कायदेशीर प्रक्रियेनुसार त्याला आता तुरुंगातून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.