कारभारणीला शेतकरी ओळखपत्र

(पान १वरून)

अनेकदा त्यांना शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळत नाही. नव्या अधिनियमामुळे ही परिस्थिती बदलण्यास मदत होईल, असे भरणे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २२ जुलै २०२६ रोजी लागू करण्यात आला. महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता देणे, त्यांना प्रमाणपत्र देणे आणि महिला शेतकऱ्यांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करणे, या उद्देशाने या अधिनियमात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

जमिनीची मालकी आवश्यक नाही

महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देताना केवळ जमिनीच्या मालकीचा निकष लावला जाणार नाही. महिलेचा शेती किंवा शेतीशी संबंधित कामांमधील प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. पीक लागवड, बीजोत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी-वनीकरण आणि कंपोस्ट निर्मिती अशा विविध कामांचा त्यात समावेश आहे. भाडेपट्ट्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला तसेच भूमिहीन शेतकरी, पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर आणि पशुचारक यांनाही या व्यापक व्याख्येत समाविष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिला प्रमाणपत्रासाठी पात्र असतील.