पुणे : महापालिका आणि पुणे जिल्हा गृहनिर्माण महासंघातर्फे लवकरच शहरातील सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत मोफत ‘ सहकार दरबार ’ भरविण्यात येणार आहे. यामध्ये सोसायटीतील गांडूळ खत प्रकल्पांपासून ते सौरऊर्जा प्रकल्प व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची माहिती देऊन त्यांच्या व्यवस्थापनाचे धडेही दिले जातील. याचबरोबर सहकार कायदा व सोसायटीच्या कारभाराविषयीचे मार्गदर्शनही पुणेकरांना मिळेल.
महापालिकेचा १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी नुकताच सादर केला. याच अर्थसंकल्पात भिमाले यांनी या सहकार दरबारांसाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. ‘पुणे जिल्हा गृहनिर्माण व अपार्टमेंट्स महासंघाच्या सहकार्याने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये जनजागृतीसाठी मोफत सहकार दरबार आयोजित करण्यासाठी या अर्थशीर्षाखाली ही तरतूद करण्यात आली आहे. औपचारिक करारनाम्यानंतर हे दरबार सुरू केले जातील. महापालिकेच्या विविध सभागृह व कार्यालयांमध्येच हे सहकार दरबार आयोजिण्यात येणार आहेत.
‘महापालिकेतर्फे ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, पर्जन्य जल पुनर्भरण, सौरऊर्जा प्रकल्प राबविणाऱ्या सोसायट्यांना-मिळकतींना मिळकतकरात सवलत दिली जाते. आता मोठ्या सोसायट्यांना अनेकदा ही सवलत लागू होईपर्यंत हे प्रकल्प सुरू राहतात. त्यानंतर हे प्रकल्प बंद पडतात. त्यामुळे शहराचे आणि महापालिकेचेही नुकसान होते. त्यामुळे हे प्रकल्प कसे चालवायचे, त्यांचे व्यवस्थापन कसे करायचे, याचे प्रशिक्षण या ‘सहकार दरबारा’त तज्ज्ञांमार्फत दिले जाईल,’असे पुणे जिल्हा व महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले.
‘नव्या पिढीला सहकार कायदा, सोसायट्यांसंदर्भातील कामकाजाचे नियम, कायद्यातील बदल, नियमावलीची माहिती नसते. महासंघातर्फे यासाठी नियमित प्रशिक्षण घेतले जाते. सरकारकडे नोंदणीकृत असलेल्या महासंघाला ५० वर्षे झाली असून, या प्रशिक्षणांना सरकारची मान्यताही आहे. त्यामुळे नव्या पदाधिकाऱ्यांना हे प्रशिक्षण मिळेल आणि त्यातून गुणवत्तावाढ होईल,’ असे पटवर्धन म्हणाले.
