(पान एकवरून)
करण्याचे निर्देश शिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही, असा प्रयत्न आहे.
या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींच्या मते, वारंवार संधी देऊनही निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई अपरिहार्य होती. तर, काही तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे अनेक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी खंत व्यक्त केली. संस्था चालवण्याची मान्यता सरकारने दिली असताना अनुदानासाठी वेगळी पात्रता आणि स्वयंअर्थसहाय्यित मान्यतेची अट घालण्याची गरज काय, असा प्रश्न करत त्यांनी या निर्णयावर टीका केली.
