राज्यातील शिक्षण क्षेत्राला धक्का देणारा मोठा निर्णय घेत, शासनाने तब्बल ७३६ शिक्षणसंस्थांना वेतनासाठीच्या अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र ठरवले आहे. यात ३२४ माध्यमिक शाळा आणि ४१२ कनिष्ठ महाविद्यालयीन विभागांचा समावेश असून, अनेक वर्षे संधी देऊनही आवश्यक निकष पूर्ण न केल्याचा ठपका या संस्थांवर ठेवण्यात आला आहे.
या संस्थांपैकी बहुतांश संस्था आत्तापर्यंत विनाअनुदान तत्त्वावर कार्यरत होत्या. शासनाकडून वेळोवेळी त्यांना पात्रतेसाठी संधी देण्यात आली होती. शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, कर्मचारी भरतीचा ठरावीक आराखडा, तसेच शैक्षणिक आणि प्रशासकीय निकष पूर्ण केल्यास वेतनासाठीचे अनुदान मिळू शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
सन २०११पासून शासनाने या संस्थांची टप्प्याटप्प्याने तपासणी सुरू ठेवली होती. काही संस्था या प्रक्रियेत पात्र ठरल्या; मात्र मोठ्या संख्येने संस्था वारंवार संधी मिळूनही निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्या. अखेर अशा संस्थांवर कायमस्वरूपी अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली.
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम मुंबई महानगर प्रदेशात जाणवणार आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक ६८ संस्था अपात्र ठरल्या असून, मुंबईत ५४ आणि पालघरमध्ये ४६ संस्था या यादीत आहेत. म्हणजेच या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळून तब्बल १६८ संस्थांचे सरकारी अनुदान बंद होणार आहे. पुणे, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यांतील संस्थांनाही या निर्णयाचा फटका बसला आहे. ग्रामीण भागातील काही जिल्ह्यांमध्येही अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी शिक्षण विभागाने विशेष खबरदारी घेतली आहे. मे महिन्यात या संस्थांतील विद्यार्थ्यांना जवळच्या अनुदानित किंवा शासकीय शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे नियोजन (पान ४वर)
