महापालिका कायद्यातील कलम ३१नुसार महापालिकेला विशेष विषयांच्या चौकशीसाठी नैमित्तिक समिती स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. या समितीत निवडून आलेले सदस्य; तसेच या विषयातील दोन बाह्य तज्ज्ञ अशांना सहभागी करून घेता येते. त्यानुसार ही समिती स्थापन करून ड्रेनेज विभागाच्या कारभाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी केसकर, कुलकर्णी व बधे यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
महापालिकेवरील मागील चार वर्षांच्या ‘प्रशासकराज’च्या काळात सांडपाणी व्यवस्थापन (ड्रेनेज) विभागाने हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, शहरातील सांडपाणी वहनाची समस्या सुटलेली नाही. विशेषत: समाविष्ट नऊ गावांमधील ड्रेनेजची व्यवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे कामाच्या दर्जावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने महापौरांनी नैमित्तिक चौकशी समिती नेमून या कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर व सुहास कुलकर्णी; तसेच माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्याकडे ही मागणी केली आहे. निवडणूक न झाल्याने मार्च २०२२ ते फेब्रुवारी २०२६ या काळात महापालिकेवर ‘प्रशासकराज’ होते. या कालावधीत मैलापाणी व सांडपाणी व्यवस्थापन विभागासाठी (ड्रेनेज) प्रत्येक वर्षी ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. म्हणजेच चार वर्षांत तीन हजार कोटी रुपये या विभागाने खर्ची टाकले, असे निवेदनात म्हटले आहे.
‘जायका’ प्रकल्पासाठी या वर्षाअखेर ९०० कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत; तसेच चालू आर्थिक वर्षात बाकी सगळी कामे कमी करून २८९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय पूर नियंत्रण अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकारकडून २८० कोटी रुपये मंजूर आहेत. त्यातील १२५ कोटी रुपये हे ज्या ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण होते त्याच्यासाठी खर्च करण्यासाठी नमूद करून दिले होते. या चार वर्षांमध्ये साधारणत: ४२ कोटी रुपये हे ड्रेनेज विभागाने खर्ची टाकले आहेत. अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी सल्लागार नेमले, त्यांना त्यांचा मोबदला दिला गेला. याशिवाय दिलेल्या देयकांचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे केसकर, कुलकर्णी व बधे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
