राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने रॉकेल वितरण ासंदर्भात वाहतूक दर आणि स्वस्त धान्य विक्रेत्यांचे 'कमिशन' निश्चित केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्या दराने रॉकेल खरेदी करायचे आणि कोणत्या कंपनीकडून त्याचे वितरण होणार आहे हे अद्याप ठरविलेच नाही. त्यामुळे रॉकेल वितरण कधी आणि कसे करायचे याबाबत जिल्हा पुरवठा विभाग संभ्रमात पडला आहे.
राज्यात एलपीजी गॅसच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने रॉकेलचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वस्त धान्य विक्री केंद्रावर त्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. परवानाधारक रॉकेल विक्रेत्यांसह स्वस्त धान्य विक्रेत्यांमार्फत त्याचे वितरण केले जाणार आहे. त्याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून राज्य सरकारने रॉकेल वितरण करणाऱ्या स्वस्त धान्य विक्रेत्यांचे कमिशन ठरविले आहे. एक हजार लिटरमागे १३५० रुपये म्हणजेच प्रतिलिटरमागे एक रुपया ३० पैसे कमिशन निश्चित केले आहे. रॉकेलची वाहतूक करण्याचे ही दर ठरविले आहेत; परंतु रॉकेल कोणत्या दराने खरेदी करायचे, कोणत्या जिल्ह्याला कोणत्या कंपनीकडून रॉकेल उपलब्ध होणार आहे याचे वेळापत्रक; तसेच कंपनी आणि जिल्हा यांची नावे अद्याप निश्चित केली नाहीत. त्यामुळे पुरवठा विभागातील अधिकारी संभ्रमात पडले आहेत.
