नवीन नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत सर्व शालेय वाहने नियमांनुसार सुसज्ज करणे आवश्यक राहील. अन्यथा संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शालेय वाहतुकीची नियमित तपासणी शिक्षण व परिवहन विभाग संयुक्तपणे करणार आहे. त्याचे अहवाल जिल्हा पातळीवरील समितीकडे सादर केले जातील.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने शालेय बस व वाहतूक व्यवस्थेबाबत कठोर आणि सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या नियमावलीसाठी अधिसूचना जाहीर झालेल्या दिनांकापासून १५ दिवसांत संबंधित संकेतस्थळावर सर्वसामान्यांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यास योग्य प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
गृह विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६’ लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता , पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या मसुद्यानुसार, शालेय बसचे भाडे आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जाईल. विद्यार्थ्यांकडून फक्त मासिक भाडेच आकारले जाईल. एकरकमी आगाऊ रक्कम घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. प्रत्येक शाळेत ‘स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी’ कार्यरत राहणार असून भाडे, सुरक्षितता आणि सेवा यासंबंधी ती कमिटी पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल. तसेच, तिमाही अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सर्व शालेय बस व व्हॅनमध्ये जीपीएस आधारित व्हेइकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस व पॅनिक बटण बसवणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय अग्निसुरक्षा यंत्रणा, सीसीटीव्ही प्रणाली, तसेच सर्व आसनांसाठी सीट बेल्टची सक्ती केली आहे. प्रत्येक वाहनात डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टीम बसवणे आवश्यक असेल.
